मुंबई : महागाईचा दबाव कमी झाल्यामुळे आरबीआय येत्या पतधोरण बैठकीत बेंचमार्क कर्जदरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करू शकते, जरी काही तज्ञांचे मत आहे की दुसऱ्या तिमाहीत ८.२ टक्के जीडीपी वाढीच्या अपेक्षेपेक्षा चांगल्या पार्श्वभूमीवर मध्यवर्ती बँक दर अपरिवर्तित ठेवण्याची शक्यता आहे.
पतधोरण समितीची बैठक ३-५ डिसेंबर २०२५ दरम्यान होणार आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून सरकारने ठरवलेल्या ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) आधारित किरकोळ महागाई २ टक्क्यांच्या कमी पट्ट्यापेक्षा कमी आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ५ डिसेंबर रोजी दर-निर्धारण पॅनेलचा निर्णय जाहीर करणार आहेत.
काही तज्ञांचे मत आहे की आर्थिक वाढीला वेग आल्याने, वित्तीय एकत्रीकरण, लक्ष्यित सार्वजनिक गुंतवणूक आणि जीएसटी दर कपात यासारख्या विविध सुधारणांमुळे आरबीआय व्याजदरांवर विराम देऊ शकते.
तज्ञांच्या मते, चलनवाढीचा दबाव कमी झाल्यामुळे, आरबीआय तिच्या आगामी पतधोरण बैठकीत बेंचमार्क कर्ज दर २५ बेसिस पॉइंट्सने कमी करू शकते. गेल्या दोन महिन्यांपासून ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) आधारित मुख्य किरकोळ महागाई सरकारने अनिवार्य केलेल्या २ टक्क्यांच्या कमी बँडपेक्षा कमी आहे.
काही तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, आर्थिक विकासाला गती मिळाल्याने, राजकोषीय एकत्रीकरण, लक्ष्यित सार्वजनिक गुंतवणूक आणि जीएसटी दर कपातीसारख्या विविध सुधारणांमुळे आरबीआय व्याजदरांवरील विराम पुढे चालू ठेवू शकते.
तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की हे मार्गदर्शन तटस्थ राहून कमी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे पुरेशी तरलता सुनिश्चित होईल आणि वाढत्या गतिमानतेसह दर कपातीसाठी पुढील संधी मिळतील.
५८ व्या दर-निर्धारण पॅनेलच्या बैठकीतील अपेक्षांबद्दल, एसबीएम बँक (इंडिया) चे प्रमुख-वित्तीय बाजार मंदार पितळे यांना अपेक्षा आहे की एमपीसी डिसेंबरच्या धोरण पुनरावलोकनात यथास्थिती राखेल.
सरकारने रिझर्व्ह बँकेला किरकोळ महागाई दर ४ टक्क्यांवर आणि दोन्ही बाजूंनी २ टक्क्यांच्या फरकाने राहील याची खात्री करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या वर्षी आर्थिक विकास दर वाढ आणि महागाई दर कमी होण्याबद्दल आशा आहे, असे एचडीएफसी बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे. आगामी आरबीआय दर निर्णय हा जवळचा निर्णय आहे. परंतु (दुसऱ्या सहामाहीत) वाढीवरील जोखीम आणि आर्थिक वर्ष २७ च्या तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत महागाई ४ टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची अपेक्षा लक्षात घेता आगामी धोरणात आणखी २५ बेसिस पॉइंट दर कपात होण्याची शक्यता आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक संशोधन विभागाच्या एका संशोधन अहवालात म्हटले आहे की, मजबूत जीडीपी वाढ आणि किमान चलनवाढीसह, आता आरबीआयने या आठवड्यात होणाऱ्या एमपीसी बैठकीत व्यापक बाजारपेठांना दरांचा मार्ग कळवणे तसेच तटस्थ भूमिका कायम ठेवणे हे काम आहे.
आगामी धोरणात आरबीआयचा एमपीसी काय निर्णय घेऊ शकतो यावर बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले, रेपो दरावर हा जवळचा निर्णय असेल. आर्थिक धोरण भविष्याकडे पाहणारे असल्याने आणि आर्थिक वर्ष २६ आणि आर्थिक वर्ष २७ च्या चौथ्या तिमाहीत महागाई ४ टक्क्यांहून अधिकच्या क्षेत्रात असण्याची शक्यता आहे.
क्रिसिलचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ धर्मकीर्ती जोशी म्हणाले की, आरबीआयच्या २-६ टक्क्यांच्या लक्ष्य श्रेणीच्या खालच्या टोकापेक्षा कमी महागाई घसरण्यामागील मुख्य कारण अन्नधान्य महागाई आहे, जरी इंधन महागाईदेखील कमी राहिली आहे. सोने वगळता, ऑक्टोबरमध्ये मुख्य चलनवाढ २.६ टक्क्यांवर होती, जीएसटी कपातीमुळे ते म्हणाले.