मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) अपेक्षेप्रमाणे मुख्य रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवला आहे. मात्र त्याचवेळी, पश्चिम आशियातील प्रदीर्घ संघर्ष, वाढत्या ऊर्जा किमती आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे येत्या काळात देशात महागाई भडकण्याची भीतीही बँकेने व्यक्त केली आहे.

चालू वर्षात सरासरी किरकोळ महागाई ५.१ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. हा दर तिसऱ्या तिमाहीत ५.९ टक्क्यांच्या उच्चांकावर पोहोचू शकतो असे बँकेने नमूद केले आहे. युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ आणि परदेशी निधी मोठ्या प्रमाणात बाहेर गेल्याने यंदा रुपया ६ टक्क्यांहून अधिक घसरला आहे. २९ मे पर्यंत भारताचा परकीय चलन साठा ६८२.३ अब्ज डॉलर होता, जो ११ महिन्यांच्या आयातीसाठी पुरेसा आहे.

या पार्श्वभूमीवर परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी आणि रुपयाला सावरण्यासाठी आरबीआयने अनेक महत्त्वपूर्ण उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.

आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षासाठी (२०२६-२७) रियल जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.९ टक्क्यांवरून घटवून ६.६ टक्के केला आहे. हा अंदाज वर्ष २०२५-२६ च्या ७.६ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षाही कमी आहे.

गव्हर्नर यांनी पुनरुच्चार केला की, आरबीआय कोणत्याही विशिष्ट विनिमय दराचे लक्ष्य ठेवत नाही. केंद्रीय बँक केवळ बाजारातील अत्यंत अस्थिरता रोखण्यासाठी आणि परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हस्तक्षेप करेल.

महागाई आणि मान्सूनचे आव्हान

देशांतर्गत महागाईचा दबाव सध्या नियंत्रणात असला तरी वाढत्या खर्चामुळे वेतनावर परिणाम होऊ शकतो. त्यातच सरासरीपेक्षा कमी मान्सूनचा अंदाज आणि 'एल निनो'च्या शक्यतेमुळे येत्या काळात अन्नधान्याच्या किमती वाढू शकतात. मूळ महागाईचा अंदाज आधीच्या ४.४ टक्क्यांवरून वाढवून आता ४.७ टक्के करण्यात आला आहे. मुख्य महागाई दर आरबीआयच्या ४ टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा कमी असला (स्वीकारार्ह मर्यादा २ ते ६ टक्के) तरी जागतिक ऊर्जेच्या किमतींमुळे इतर क्षेत्रांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो, असे ‘बँके’ने म्हटले आहे.