मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय)च्या चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी) ची तीन दिवसांची बैठक मंगळवारी (६ ऑगस्ट) सुरु झाली आणि या बैठकीतील निर्णय आज (गुरुवारी) जाहीर करण्यात आले. या बैठकीत रेपो रेट अर्थात मुख्य व्याजदर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. म्हणजेच तुमच्या कर्जाच्या EMI मध्ये कोणताही बदल होणार नाही. गृहकर्ज आणि वाहनकर्जाचे हप्ते जैसे थे राहतील. आरबीआयने सलग नवव्यांदा मुख्य व्याजदर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एमपीसीतील सहापैकी चार सदस्य रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याच्या बाजूने होते, असे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. रेपो रेटबाबत घोषणा करण्यासोबतच त्यांनी जागतिक संकटाबाबतही चिंता व्यक्त केली. समितीने स्थायी ठेव सुविधा (SDF) दर ६.२५ टक्के, मार्जिनल स्थायी सुविधा (MSF) दर आणि बँक दर ६.७५ टक्के कायम ठेवला. तसेच, रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय, कॅश रिझर्व्ह रेशो (४.५० टक्के) आणि SLR (१८ टक्के) मध्येही बदल केलेला नाही.

आरबीआयने २०२५ या आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या रिअल जीडीपी ग्रोथचा अंदाज ७.२ टक्के ठेवला आहे, त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. आर्थिक वर्ष २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी GDP अंदाज ७.३ टक्क्यांवरुन ७.१ टक्के पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. दुसऱ्या तिमाहीसाठी ७.२ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीसाठी ७.३ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीसाठी ७.२ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आले आहे. तसेच, आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत रिअल जीडीपी ग्रोथ ७.२ टक्के असण्याचा अंदाज आहे. आरबीआयसाठी अन्नधान्य महागाई नियंत्रित करणे हे पहिले आव्हान आहे आणि त्यावर पूर्ण लक्ष केंद्रित केले आहे.