X | ANI
राष्ट्रीय

अखेर बिहारही भाजपकडे; सम्राट चौधरी नवे मुख्यमंत्री, आज घेणार शपथ

सम्राट चौधरी यांची बिहारमधील भाजप विधीमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी निवड करण्यात आली, ज्यामुळे नितीश कुमार यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग मोकळा झाला. चौधरी आज शपथ घेणार असून बिहारमध्ये पहिल्यांदाच भाजपला मुख्यमंत्रीपद मिळणार आहे.

Krantee V. Kale

नवी दिल्ली : सम्राट चौधरी यांची बिहारमधील भाजप विधीमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी निवड करण्यात आली, ज्यामुळे नितीश कुमार यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग मोकळा झाला. चौधरी बुधवारी शपथ घेणार असून बिहारमध्ये पहिल्यांदाच भाजपला मुख्यमंत्रीपद मिळणार आहे.

निवड झाल्यानंतर 'ANI' शी बोलताना चौधरी म्हणाले, "माझ्या आयुष्यात भाजपने मला सेवा करण्याची अनेक संधी दिली आहे." त्यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडे भारताच्या विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले. "भारताचा विचार सर्वात आधी करणे, त्याला सर्वोत्तम मानणे आणि पक्षाला प्राधान्य देऊन काम करणे आम्ही सुरूच ठेवू," असे ते म्हणाले.

दरम्यान, चौधरी गेल्या तीस वर्षापासून राजकारणात असले तरी भाजपमध्ये मात्र तुलनेने त्यांनी अलीकडेच प्रवेश केला होता. राजदचे नेते तेजस्वी यादव यांनी चौधरी यांचा उल्लेख लालू यादव यांच्या पाठशाळेतील उत्पादन असा केला आहे. मात्र हा बिहारच्या जनतेने निवडलेला मुख्यमंत्री नाही. जनतेने असा कौल दिला नव्हता, असा दावाही त्यांनी केला. नितीशजींना भाजपने संपवले आहे, त्यामुळे ते आता संपले आहेत," असेही ते म्हणाले.

बिहारचे प्रदीर्घ काळ (२१ वर्षे) मुख्यमंत्री राहिलेले नितीश कुमार यांनी पाटणा येथील लोकभवन येथे राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल सय्यद अता हसनैन (निवृत्त) यांच्याकडे आपला राजीनामा सोपवला. १० एप्रिल रोजी त्यांनी राज्यसभा सदस्य म्हणून शपथ घेतली होती. राजीनामा दिल्यानंतर नितीश कुमार यांनी नवीन सरकारला "पूर्ण सहकार्य आणि मार्गदर्शन" करण्याचे आश्वासन दिले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मुंबईत; जागतिक फिनटेक फेस्ट २०२६ चे करणार उद्घाटन

महिला डॉक्टर मारहाण प्रकरण : 'म्हात्रेसारख्यांना मोकाट फिरण्याचा अधिकार नाही' - सर्वोच्च न्यायालय

National Film Awards 2026 : ७२वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा गुजरातला

गणेशोत्सवात सजावटीचा नवा ट्रेंड; यंदा LED, इको-फ्रेंडली मखर अन् कृत्रिम फुलांना पसंती

उसनवारीबाबत दोन नोटिसा; मंत्री कार्यालयांचा प्रतिसाद नाही