राष्ट्रीय

किरू जलविद्युत प्रकल्प भ्रष्टाचार; सत्यपाल मलिक यांच्यावर सीबीआयचे आरोपपत्र

जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करणारे सत्यपाल मलिक यांच्या विरोधात सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले आहे. जम्मू-काश्मीरच्या किश्तवाड जिल्ह्यातील किरू जलविद्युत प्रकल्पातील भ्रष्टाचार प्रकरणाशी संबंधित मलिक यांच्यासह सात जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल झाल्याचे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.

Krantee V. Kale

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करणारे सत्यपाल मलिक यांच्या विरोधात सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले आहे. जम्मू-काश्मीरच्या किश्तवाड जिल्ह्यातील किरू जलविद्युत प्रकल्पातील भ्रष्टाचार प्रकरणाशी संबंधित मलिक यांच्यासह सात जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल झाल्याचे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.

इतर आरोपींमध्ये चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.चे एमडी एम. एस. बाबू, बोर्डाचे संचालक एम. के. मित्तल आणि अरुण कुमार मिश्रा, खासगी सचिव विरेंद्र राणा आणि कन्वर सिंह राणा आणि एक खासगी व्यक्ती कंवलजीत सिंग दुग्गल या सहा जणांचे नावही आरोपपत्रात आहे, असे एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या बातमीमध्ये म्हटले आहे.

किरू जलविद्युत प्रकल्पाशी निगडित कामांमध्ये २,२०० कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत २०२४ मध्ये सीबीआयने दिल्ली आणि जम्मूमधील आठ ठिकाणी छापे टाकले होते. २०२२ साली जम्मू आणि काश्मीर सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची विनंती सीबीआयकडे केली होती. त्यानंतर सीबीआयकडून तपास सुरू करण्यात आला होता.

सत्यपाल मलिक हे २३ ऑगस्ट २०१८ ते ३० ऑक्टोबर २०१९ या काळात जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल होते. या काळात दोन फाइल मंजूर करण्यासाठी त्यांना ३०० कोटींची लाच देण्याचे आमिष दाखविण्यात आले होते, असा गौप्यस्फोट त्यांनी स्वतः केला होता. यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्याशी संबंधित एक फाइल होती, असेही त्यांनी म्हटले होते.

याप्रकरणी सीबीआयने दोन खटले दाखल केले होते आणि १४ ठिकाणी छापे टाकून तपास केला होता. सीबीआयने अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी आणि चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.च्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

विरार-अलिबाग अंतर दोन तासांत पार होणार; मल्टिमॉडेल मार्गिकेला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मराठा आंदोलनाचा विजय! अखेर मनोज जरांगे-पाटलांनी पाचव्या दिवशी उपोषण सोडले; राज्य सरकारकडून ८ पैकी ६ मागण्या मान्य

घटनेतील तरतुदींचे स्पष्टीकरण करणार, सर्वोच्च न्यायालयाची माहिती; राष्ट्रपती, राज्यपालांवर विधेयकावर कालावधीचे बंधन

चीनकडून भव्य लष्करी संचलनात अत्याधुनिक शस्त्रांचे आज प्रदर्शन

GST परिषदेची आज बैठक; दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरील कर कमी होण्याची शक्यता