दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांना कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने (CBI) अटक केली आहे. त्यांनतर सिटी कोर्टाने त्यांना ४ मार्चपर्यंतची कोठडी सुनावली होती. याप्रकरणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही त्यांना दिलासा मिळालेला नाही. न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यासही नकार दिला असून त्यांना दिल्ली उच्चं न्यायालयामध्ये जाण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे आता ४ तारखेपर्यंत त्यांना सीबीआयच्या कोठडीमध्येच राहावे लागणार आहे.

दरम्यान, मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या दोघांनाही राजीनामा स्वीकारला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आपचे मंत्री सत्येंद्र जैन हे गेल्या काही महिन्यांपासून तुरुंगातच आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, मनीष सिसोदिया यांच्याकडे उपमुख्यामंत्रीपदासह एकूण १८ पदे आहेत. त्यामुळे आता सिसोदियांनी राजीनामा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.

दिल्ली उत्पादन शुल्क घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने आपचे नेते आणि दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक केली आहे. यानंतर सिसोदियांच्या वकिलांनी या अटकेविरोधात तसेच सीबीआयच्या काम करण्याच्या पद्धतीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, याचा काहीही उपयोग झाला नाही. याउलट सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना आधी उच्चं न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. थेट सर्वोच्च न्यायालयात येणे ही चांगली आणि योग्य परंपरा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.