नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने पीएमएलए अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याची कक्षा रुंदावताना १० टक्के हिस्सा असलेल्या भागीदारांनाही या कायद्याच्या कक्षेत ओढले आहे. या आधी १५ टक्के हिस्सा असलेले भागीदारच या कायद्याच्या कक्षेत होते. अर्थमंत्रालयाने यासाठी प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रुल्स २००५ ( पीएमएलए) कायद्यात सुधारणा केली आहे.
सरकारने अलीकडे अगदी काही महिन्यांपूर्वीच मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कायद्यातील काही तरतुदी कठोर केल्या होत्या. दहशतवादी पैशाच्या व्यवहारावर लक्ष ठेवणाऱ्या फायनान्शिअल अॅक्शन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) संस्थेच्या मूल्यांकनापूर्वी या सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. एफएटीएफ संस्था यंदा वर्षअखेरीस पुन्हा या कायद्याचे मूल्यांकन करणार आहे.
यंदा मे महिन्यात केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने पीएमएलए कायद्यातील सुधारणा अधिसूचित केल्या होत्या. त्याअंतर्गत सनदी लेखापाल म्हणजे सीए आणि कॉस्ट अकांउटंट व कंपनी सेक्रेटरी यांना त्यांच्या हशिलांनी केलेल्या घोटाळ्यास जबाबदार ठरवले होते. यात संपत्ती विक्री-खरेदी व बॅंक खात्यांचे व्यवस्थापन या व्यवहारांना समाविष्ट केले होते. तसेच मार्च महिन्यात पीएमएलए नियमात सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. त्याअंतर्गत वित्तीय संस्था आणि बॅंकांना त्यांच्या राजकारणी ग्राहकांच्या व्यवहारांच्या नोंदी ठेवणे कायद्याने बंधनकारक केले आहे. तसेच एनजीओ संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती देणे देखील बंधनकारक करण्यात आले होते.