नवी दिल्ली : भारतीय दंड संहितेतील राजद्रोहावरील कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मंगळवारी ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवली असून ते घटनापीठ हे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही, याचा निर्णय घेर्इल, अशी टिप्पणी केली आहे.
१९६२ साली केदारनाथ सिंग विरुद्ध बिहार राज्य सरकार या प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने राजद्रोहाचे कलम १२४-ए अंतर्गत कायदा वैध असल्याचा निकाल दिला होता. तेव्हाच्या खंडपीठामध्ये न्या. जे. बी. परडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता. सध्या संसदेत भारतीय दंड संहितेत सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे खंडपीठाने प्रकरण पुढे ढकलण्यास नकार दिला आहे. केंद्र सरकारने या कायद्यातील सुधारणांची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे, असे कळवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी मे महिन्यात पुढे ढकलली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये एक आदेश दिला आहे की जोपर्यंत आयपीसीच्या कलम १२४ए ची पुनर्परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत या अंतर्गत कोणताही गुन्हा नोंदवला जाणार नाही. यापूर्वीच नोंदवलेल्या गुन्ह्यांतील कारवाईलाही न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या कलमांतर्गत तुरुंगात असलेले आरोपीही जामिनासाठी अपील करू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानंतर पाच पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात १० याचिका दाखल केल्या होत्या. राजद्रोह कायद्याला आव्हान देणारी याचिका एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यासह पाच पक्षांनी दाखल केली होती. या कायद्याची आजच्या काळात गरज नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
तसेच ११ ऑगस्ट रोजी ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्याची अथवा आवश्यक नसल्यास कालबाह्य बाबी रद्द करण्याची घोषणा सरकारने केली. त्या संदर्भात आयपीसी व सीआरपीसी या दोन कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. नंतर त्याजागी नवे विधेयक सादर करण्यात आले. ज्यात राजद्रोहाचा कायदा रद्द करून त्याजागी व्यापक व्याख्येचा नवा कायदा आणण्याची तरतूद करण्यात आली. गेल्या वर्षी ११ मे रोजी सरकार जोपर्यंत योग्य प्रकारे सादरीकरण करत नाही तोपर्यंत राजद्रोहाचा कायदा जैसे थे ठेवण्यात येर्इल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या राजद्रोहाच्या कायद्यातील आयपीसी कलम १२४-ए अंतर्गत आजीवन कारावासाच्या कमाल शिक्षेची तरतूद आहे. १८९० साली सरकार विरोधातील असंतोष आयपीसीमध्ये सामील करण्यात आला होता. हे स्वातंत्र्याच्या ५७ वर्षे आधी आणि आयपीसी अस्तित्वात आल्यानंतर ३० वर्षांनी करण्यात आले होते.