नवी दिल्ली : २०११ नंतर शिवसेनेची कोणतीही नवी घटना निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आल्याचा “एकही पुरावा नाही,” असा दावा शिंदे गटाच्या वकिलांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केला.

शिवसेना पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान, एकनाथ शिंदे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील एन. के. कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले आहे.

निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध असलेली एकमेव अधिकृत घटना ही २०११ चीच होती, जी आयोगाच्या निकषांनुसार तयार करण्यात आली होती. त्यानंतर ती बदलल्याचे कोणतेही अधिकृत पुरावे आयोगाकडे सादर केले गेले नाहीत, असे कौल यांनी सांगितले.

आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा

अपात्रतेची याचिका दाखल होणे आणि त्याचा अंतिम निकाल लागणे या दोन पूर्णपणे वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असतानाही निवडणूक आयोगाला पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार होता, असा युक्तिवाद करण्यात आला. एकनाथ शिंदे गटाला समर्थन देणारे ४० आमदार हे २०१९ च्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या ५५ आमदारांच्या मतांच्या ७६टक्के आहेत. तसेच, १३ खासदारही शिंदे गटासोबत असल्याचा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला.

पुढील सुनावणी

या प्रकरणातील सुनावणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही आणि ती गुरुवारीही सुरू राहणार आहे. याआधीच्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी, अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाला 'सुरक्षित निकष' मानले जाऊ शकते का, असा सवाल उपस्थित केला होता. उद्धव ठाकरे गटातर्फे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, त्यावर सध्या कायदेशीर लढा सुरू आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)