नवी दिल्ली : पक्षांतराचे ‘घटनात्मक पाप’ केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींना पक्षाचे निवडणूक चिन्ह देता येईल का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उपस्थित केला. शिवसेनेतील फुटीनंतर निवडणूक आयोगाने विधानसभा सदस्यांच्या संख्याबळाच्या आधारे एकनाथ शिंदे गटाला धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह देण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य होता का, यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही मौखिक टिप्पणी केली. या प्रकरणाची सुनावणी सलग दोन दिवस सुरू राहणार आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर शिवसेनेतील फुटीशी संबंधित विविध याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला.
...तर पक्षचिन्हाचा प्रश्न कसा हाताळणार?
कौल यांनी विविध सर्वोच्च न्यायालयीन निवाड्यांचा दाखला देत विधिमंडळातील बहुमताचा निकष योग्य असल्याचे समर्थन केले. निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप) आदेशानुसार कोणता गट हाच मूळ राजकीय पक्ष आहे, हे ठरवताना हा निकष कायदेशीरदृष्ट्या वैध आणि संबंधित असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी न्यायमूर्ती बागची यांनी अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या सदस्यांनी नंतर विधानसभा सदस्यत्व गमावल्यास पक्षचिन्हाचा प्रश्न कसा हाताळला जाईल, असा सवाल केला. ‘घटनात्मक पाप करणाऱ्या व्यक्तींना पक्षचिन्हाची भावना लागू होईल की ज्यांनी या घटनात्मक पापाविरोधात तक्रार केली, त्यांना?’ असा सवाल न्यायमूर्ती बागची यांनी केला.
सध्याची परिस्थिती ‘गुंतागुंतीची’
संघटनात्मक सदस्यांची संख्या मोजून पक्षाला तळागाळातील जनाधार आहे, असे ठरविण्याबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. भारतीय राजकारणातील सध्याची परिस्थिती ‘गुंतागुंतीची’ असल्याने केवळ संघटनात्मक सदस्यसंख्येवरून प्रत्यक्ष जनाधार ठरवणे कठीण असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
कौल यांनी एका न्यायालयीन निकालाचा दाखला देत अपात्रता आपोआप पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होते, असे त्या निकालात म्हटलेले नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, सुभाष देसाई प्रकरणातील घटनापीठाच्या निकालामुळे विधिमंडळातील बहुमताचा निकष वापरण्यास कोणतीही मनाई होत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
खरा राजकीय पक्ष सिद्ध करणाऱ्यास पक्षचिन्ह...
ज्या गटाने आपणच खरा राजकीय पक्ष असल्याचे सिद्ध केले, त्यालाच पक्षचिन्ह मिळाले पाहिजे, असा युक्तिवादही त्यांनी केला. मात्र, दोन्ही गटांपैकी कोणताही गट हा दावा सिद्ध करू शकला नाही, तर वेगळा प्रश्न निर्माण होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, पक्षघटना स्वतःच स्पष्टपणे लोकशाही पद्धतीची संघटनात्मक रचना देत नसेल, तर संघटनात्मक निकषातून प्रत्यक्ष तळागाळातील जनाधार दिसून येईल का, असा सवाल न्यायमूर्ती बागची यांनी केला. या प्रकरणाची सुनावणी सलग दोन दिवस सुरू राहणार आहे.
पक्षांतर मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
पक्षांतर केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींना पक्षचिन्हाची ‘भावना’ लागू होईल की या पक्षांतराविरोधात तक्रार करणाऱ्या व्यक्तींना?
अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू असताना संबंधित आमदारांनी नंतर विधानसभा सदस्यत्व गमावले, तर पक्षचिन्हाचा निर्णय कसा घेतला जाईल?
पक्षाच्या संघटनेतील सदस्यांची संख्या मोजून त्या गटाला तळागाळातील खरा जनाधार आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येईल का?
पक्षाच्या घटनेत स्पष्ट आणि लोकशाही पद्धतीची संघटनात्मक रचना नसेल, तर संघटनात्मक निकषाच्या आधारे खरा जनाधार कसा ठरवणार?
केवळ आमदारांचे संख्याबळ किंवा संघटनात्मक सदस्यसंख्या नव्हे, तर पक्षांतर, अपात्रता आणि प्रत्यक्ष पक्षनिष्ठा यांचा विचार करून पक्षचिन्हाचा निर्णय व्हायला हवा का?
पक्ष घटना, नेतृत्वासंबंधीचे नियम तपासावेत...
दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद २(१)(अ) अंतर्गत आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेताना प्रतिस्पर्धी गट निर्माण झाल्यास कोणता गट राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो, हे आधी ठरवावे लागू शकते, असे कौल यांनी सांगितले. त्यासाठी पक्षाची घटना आणि नेतृत्वासंबंधीचे नियम तपासले पाहिजेत. प्रतिस्पर्धी गटांनी पक्षघटनेच्या वेगवेगळ्या आवृत्त्या सादर केल्यास फुटीपूर्वी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेली घटना विचारात घेतली जाऊ शकते, असेही त्यांनी नमूद केले. तथापि, सर्व संबंधित बाबींचा विचार केल्यानंतर घटनात्मक प्राधिकरणाला योग्य वाटल्यास विधिमंडळातील बहुमताचा निकष वापरता येऊ शकतो, असे कौल यांनी सांगितले.