जीडीपी वाढीचा ८.२ टक्के दर असलेली भारताची अर्थव्यवस्था सध्या जगात सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक अर्थव्यवस्था आहे आणि देशातील कोळसा आणि खाण क्षेत्राचे भारताच्या सध्याच्या आर्थिक वाढीत महत्वाचे योगदान आहे, असे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे.
खाण मंत्रालयाने एकेएएम आयकॉनीक सप्ताह समारंभाच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या खाणी आणि खनिज या विषयावरील ६व्या राष्ट्रीय परिषदेत आज ते बोलत होते. सध्याच्या सरकारने अमलात आणलेल्या सुधारणांमुळे कोळसा खाणपट्टे वाटपात खोलवर रुतून असलेला भ्रष्टाचार समूळ नष्ट केला आहे, असे शाह म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खाण क्षेत्रात सुधारणांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे जेणेकरून हे क्षेत्र देशाच्या सर्वंकष आर्थिक उन्नतीमध्ये अधिक योगदान देऊ शकेल, असे अमित शाह यांनी सांगितले. या सुधारणांचा परिणाम असा झाला आहे, की देशांतर्गत कोळसा उत्पादनात उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे आणि आयात मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे, असे शाह म्हणाले. राज्यांना महसूल मिळवून देण्यासाठी तसेच विविध रोजगार निर्मितीसाठी खाण क्षेत्र हे अतिशय महत्वाचे आहे, असे ते म्हणाले.
या प्रसंगी बोलताना केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले, खाण क्षेत्रात भविष्यात बदल घडवून आणण्यासाठी उपयोगी पडतील अशी माहिती आणि प्रतिसाद या परिषदेतून मिळतील अशी अपेक्षा आहे. वर्ष २०१४ मध्ये असलेल्या ५७७ दशलक्ष टन पासून आजच्या ८१७ दशलक्ष टन पर्यंत, देशातील कोळसा उत्पादनात उल्लेखनीय वाढ झाली आहे, असे ते म्हणाले. चालू आर्थिक वर्षात एकूण उत्पादन ९२० दशलक्ष टनच्या पुढे जाण्याचा अंदाज आहे.
सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्याला पहिल्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्काराचे वितरण, खनिज संपन्न राज्यांना खनिज खाणींच्या वितारणाबद्दल प्रोत्साहनपर पुरस्कार वितरण ही या एक दिवसीय परिषदेची ठळक वैशिष्ट्ये होती. राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार तीन विविध विभागांत देण्यात आला. खाण क्षेत्रात उत्तम कामगिरी केल्याबद्दल हा सन्मानाचा पुरस्कार ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान या राज्यांना देण्यात आला. शाश्वत खाणकामासाठी वर्ष २०२०-२१साठी ५स्टार मानांकित पुरस्कार, मुलभूत/अप्लाइड भू विज्ञान, खाणकाम आणि संलग्नित क्षेत्रातील राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार - २०१९ देखील यावेळी देण्यात आले. या प्रसंगी राज्यांना ५९ नवे खाण पट्टे आणि कोळसा मंत्रालयाला २९ नवे खाण पट्टे देण्यात आले.