नवी दिल्ली : ‘एसआयआर’विरुद्ध दाखल केलेल्या तामिळनाडू, बंगाल आणि केरळच्या याचिकांवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाने दावा केला की, ‘एसआयआर’ प्रक्रियेबाबत राजकीय पक्ष जाणूनबुजून भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत.
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने केरळ सरकारच्या याचिकेवर केंद्र आणि राज्य निवडणूक आयोगाला १ डिसेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले व पुढील सुनावणी २ डिसेंबरला निश्चित केली.
पश्चिम बंगालच्या याचिकेवर ९ डिसेंबर रोजी सुनावणी होईल, तर तामिळनाडूच्या याचिकेवर ४ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. याच दिवशी निवडणूक आयोग राज्याची मसुदा मतदार यादी (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) देखील जारी करेल. यावर आक्षेप आल्यास सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, जर राज्य सरकारने मजबूत आधार दिला तर आम्ही तारीख वाढवण्याचे निर्देश देऊ शकतो.