नवी दिल्ली : होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली झाल्यामुळे आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रासाठीचा गंभीर धोका कमी होईल, परंतु पुरवठा सामान्य होणे ही प्रक्रिया असमान आणि खर्चिक असेल, असे एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जने म्हटले आहे.
१७ जून रोजी अमेरिका आणि इराणने एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. यात ६० दिवसांच्या आत अंतिम करारापर्यंत पोहोचण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. या करारामध्ये होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करणे आणि व्यापारी जहाजांची विनाशुल्क वाहतूक करणे यांचा समावेश आहे.
अमेरिका आणि इराणमधील हा करार सकारात्मक असला तरी, इराणचा अणुकार्यक्रम, निर्बंधांमधील सवलत, प्रादेशिक सुरक्षा आणि इस्रायलची सुरक्षा चिंता यांसारखे कठीण प्रश्न अद्याप सुटलेले नाहीत.
एस अँड पीने होर्मुझ पुन्हा खुले होण्याबाबत जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, जहाजे, विमा, बंदर आणि इतर परिचालन मर्यादांमुळे व्यापाराची स्थिती पूर्वपदावर येण्यास विलंब होऊ शकतो.
संघर्षाचे दक्षिण आशियावर सर्वाधिक परिणाम होणार
भारत हा जगातील सर्वात मोठा युरिया आयातदार देश आहे आणि तो मोठ्या प्रमाणावर आखाती देशांवर अवलंबून आहे. तसेच बांगलादेश आणि इतर देशही आयात केलेली खते आणि गॅसवर आधारित उत्पादनांवर अवलंबून आहेत. उत्तर आफ्रिका, रशिया, चीन किंवा युरोपमधून येणारा पर्यायी पुरवठा महाग आणि धीमा असेल.
पुरवठा साखळी आणि खर्चाचे आव्हान
कालावधी ब्रेंट क्रूड किंमत (प्रति बॅरल)
२०२६ (उर्वरित काळ) ११० डॉलर
२०२७ ८० डॉलर
२०२८ पासून ६५ डॉलर