नवी दिल्ली : देशातील सर्व राज्यांचा पगार, निवृत्तीवेतन आणि कर्जावरील व्याज अशा हमी खर्चाचा आकडा आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मधील ६,२६,८४९ वरून २०२२-२३ मध्ये वाढून १५,६३,६४९ कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला आहे, असे भारताच्या नियंत्रक व महालेखापाल (कॅग) यांच्या अहवालात म्हटले आहे.
राज्यांचा महसुली खर्च मोठ्या प्रमाणात हमी अथवा बांधील असतो. पगार, निवृत्तीवेतन आणि सार्वजनिक कर्जावरील व्याज यांना ‘हमी खर्च’ मानले जाते.
२०१३-१४ ते २०२२-२३ या कालावधीत राज्यांचा महसुली खर्च एकूण खर्चाच्या ८० ते ८७ टक्क्यांदरम्यान राहिला, तर एकत्रित जीएसडीपीच्या तुलनेत तो साधारण १३ ते १५ टक्के होता. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये महसुली खर्च एकूण खर्चाच्या ८४.७३ टक्के व जीएसडीपीच्या १३.८५ टक्के होता, असे कॅगच्या ‘राज्य वित्तीय परिस्थिती २०२२-२३’च्या पहिल्या अहवालात नमूद केले आहे. २०२२-२३ मध्ये एकूण ३५,९५,७३६ कोटींच्या महसुली खर्चापैकी हमी खर्च १५,६३,६४९ कोटी रुपये, तर अनुदानासाठी ११,२६,४८६ कोटी, अनुदान शुल्कासाठी ३,०९,६२५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. हे तिन्ही मिळून २९,९९,७६० कोटी रुपये झाले, जे एकूण महसुली खर्चाच्या ८३ टक्क्यांहून अधिक आहे.
अहवालानुसार, २०१३-१४ मध्ये हमी खर्च ६,२६,८४९ कोटी होता, जो २०२२-२३ मध्ये वाढून १५,६३,६४८ कोटी रुपये झाला. तर अनुदानावरील खर्च २०१३-१४ मध्ये ९६,४७९ कोटी रुपये होता. तो २०२२-२३ मध्ये वाढून ३,०९,६२५ कोटी रुपये झाला.
२०१३-१४ ते २०२२-२३ या कालावधीत महसुली खर्च २.६६ पट, हमी खर्च २.४९ पट, अनुदान खर्च ३.२१ पट वाढला आहे. वेतन हा सर्वात मोठा घटक असून त्यानंतर निवृत्तीवेतन आणि व्याजाचा क्रमांक लागतो. २०२२-२३ मध्ये १९ राज्यांत हेच चित्र होते. मात्र, नऊ राज्यांत (आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरयाणा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल) व्याजाचा खर्च निवृत्तीवेतनापेक्षा जास्त होता, ज्यातून कर्जफेडीची जास्त गरज दिसते, असे अहवालात म्हटले आहे.
२०१३-१४ ते २०२१-२२ या नऊ वर्षांत मात्र हमी खर्चात पगारानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर व्याजाचा खर्च होता. २०२२-२३ मध्ये १७ राज्यांनी महसुली शिल्लक, ५ राज्यांनी महसुली तूट आणि ६ राज्यांनी शून्य महसुली तूट हे लक्ष्य ठेवले होते. महसुली शिल्लक साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवलेल्या १७ राज्यांपैकी आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मेघालय आणि राजस्थान ही पाच राज्ये महसुली तुटीत गेली, तर १२ राज्यांनी शिल्लक गाठली.
महसुली तुटीचे लक्ष्य ठेवलेल्या पाच राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश (३.३० टक्के), हरयाणा (०.९८ टक्के), कर्नाटक (०.७८ टक्के), महाराष्ट्र (१.४२ टक्के) आणि पंजाब (१.९९ टक्के) यांचा समावेश होता.
यापैकी कर्नाटक महसुली शिल्लकदार झाले, महाराष्ट्राने १.४२ टक्के जीएसडीपी मर्यादेतच तूट ठेवली, तर उरलेल्या तीन राज्यांची तूट लक्ष्यापेक्षा जास्त झाली.
२०२२-२३ मध्ये महसुली तुटीत असलेल्या १२ राज्यांपैकी फक्त नऊ राज्यांना (आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल) वित्त आयोगाकडून महसुली तुटीचे अनुदान मिळाले.