नवी दिल्ली : केवळ दोन अपत्ये असल्यासच सरकारी नोकरी मिळेल, या राजस्थान सरकारच्या पात्रतेच्या निकषावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मान्यतेची मोहर उमटवली. सरकारचा हा निर्णय भेदभाव करणारा नाही आणि त्यामुळे घटनेचेही उल्लंघन होत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

राजस्थान विविध सेवा (दुरुस्ती) नियम २००१ द्वारे ज्या उमेदवारांना दोनपेक्षा अधिक अपत्ये आहेत त्यांना सरकारी नोकरीत घेण्यावर बंदी आहे.

लष्करातून २०१७ मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर रामजी लाल जाट यांनी राजस्थान पोलीस दलात कॉन्स्टेबल पदासाठी २५ मे २०१८ रोजी अर्ज केला होता. जाट यांनी दोन अपत्ये निकषाला आव्हान देणारी याचिका केली होती. ही याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने दोन अपत्ये निकषावर मान्यतेची मोहर उमटवली.

न्या. सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने स्पष्ट केले की, राजस्थान पोलीस दुय्यम सेवा नियम १९८९मधील २४ (४) कलमामध्ये म्हटले आहे की, ज्या उमेदवारांना १ जून २००२ रोजी अथवा त्यानंतर दोन किंवा त्याहून अधिक अपत्ये आहेत ते उमेदवार सरकारी नोकरीसाठी पात्र नाहीत, हा नियम भेदभाव करणारा नाही आणि त्यामुळे घटनेचेही उल्लंघन होत नाही.

राजस्थान सरकारचे पात्रतेचे निकष भेदभाव करणारे नाही. उलट त्यामागे कुटुंब नियोजनाला प्रोत्साहन देणे हा या तरतुदीमागील उद्देश आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.