माझ्या निवृत्तीनंतरची तारीख मागावयास हवी होती - सरन्यायाधीश; अरावली अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी फेटाळली 
राष्ट्रीय

माझ्या निवृत्तीनंतरची तारीख मागावयास हवी होती - सरन्यायाधीश; अरावली अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अरवली टेकड्यांची व्याख्या आणि सीमांकनाबाबतचा अहवाल सादर करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीला ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. समितीने ही मुदत फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत वाढवून देण्याची केलेली मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी टिप्पणी केली की, समितीने थेट माझ्या नवनिवृत्तीपर्यंतची मुदत मागितली आहे.

Swapnil S

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अरवली टेकड्यांची व्याख्या आणि सीमांकनाबाबतचा अहवाल सादर करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीला ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. समितीने ही मुदत फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत वाढवून देण्याची केलेली मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी टिप्पणी केली की, समितीने थेट माझ्या नवनिवृत्तीपर्यंतची मुदत मागितली आहे. (सरन्यायाधीश ९ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होणार आहेत).

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने समितीला आवश्यक असल्यास ‘दिवस-रात्र’ काम करण्याचे निर्देश दिले असून, यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. राजस्थान आणि गुजरात मधील आदिवासी समाजासह सर्व भागधारकांचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक असल्याचे सांगत उच्चस्तरीय समितीने हे काम पूर्ण करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांचा वेळ मागितला होता.

अंतरिम अहवाल

सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी टिप्पणी केली की, समितीने थेट माझ्या नवनिवृत्तीपर्यंतची मुदत मागितली आहे. (सरन्यायाधीश ९ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होणार आहेत). सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सोमवारी सांगितले की, समितीने अंतिम अहवाल सादर केला पाहिजे आणि न्यायालयीन कामकाजाच्या तातडीच्या बाबींवर स्वतंत्रपणे विचार करता यावा, यासाठी विषयनिहाय अंतरिम अहवालही सादर केले जाऊ शकतात.

पर्यावरणीय जीवनरेखा

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, एक अंतरिम अहवाल तयार करण्यात आला आहे, परंतु प्रभावित घटकांचे म्हणणे प्रभावीपणे ऐकून घेण्यासाठी अधिक वेळेची गरज आहे. अरवली पर्वतरांगांची व्याख्या आणि सीमांकन यासंदर्भात दाखल झालेल्या ‘सुओ मोटो’ (स्वतःहून दखल घेतलेल्या) याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. अरवली पर्वतरांग ही वायव्य भारताची ‘पर्यावरणीय जीवनरेखा’ म्हणून काम करते. वायव्येकडील शुष्क वाळवंटी प्रदेश आणि उत्तर भारताची सुपीक मैदाने यांच्यात ही रांग एका नैसर्गिक अडथळ्यासारखी उभी आहे. खाणकामाचे नियमन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये अरवली टेकड्यांची उंचीवर आधारित व्याख्या स्वीकारणारा निर्णय दिला होता. मात्र, त्यानंतर त्याच्या पर्यावरणीय परिणामांविषयी, संरक्षणाखाली येणाऱ्या क्षेत्राच्या व्याप्तीबद्दल निर्माण झालेल्या चिंतेमुळे या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ डिसेंबर रोजी होणार आहे.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मुंबईत; जागतिक फिनटेक फेस्ट २०२६ चे करणार उद्घाटन

महिला डॉक्टर मारहाण प्रकरण : 'म्हात्रेसारख्यांना मोकाट फिरण्याचा अधिकार नाही' - सर्वोच्च न्यायालय

National Film Awards 2026 : ७२वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा गुजरातला

गणेशोत्सवात सजावटीचा नवा ट्रेंड; यंदा LED, इको-फ्रेंडली मखर अन् कृत्रिम फुलांना पसंती

उसनवारीबाबत दोन नोटिसा; मंत्री कार्यालयांचा प्रतिसाद नाही