नवी दिल्ली : जंतर-मंतर येथे 'सीजेपी'च्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्याला नोटीस बजावल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ग्रेटर नोएडाच्या कार्यकारी न्यायदंडाधिकाऱ्यांना चांगलेच खडेबोल सुनावले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही अशी नोटीस बजावण्याची हिंमत न्यायदंडाधिकाऱ्यांना होतेच कशी, असा थेट सवाल उपस्थित करत या प्रकरणी संबंधित दंडाधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागणार असल्याचे स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य यांनी हे प्रकरण उपस्थित केले. देशातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी "प्रयोग" केला जात असल्याचे सांगत, ही नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबरच्या आदेशाचे थेट उल्लंघन असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. जरी ही नोटीस नंतर मागे घेण्यात आली असली, तरी प्राधिकरणाने प्रथमदर्शनी न्यायालयाचा अवमान केला असून केवळ नोटीस मागे घेतल्याने ते जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाहीत, असा युक्तिवाद भट्टाचार्य यांनी केला.
स्पष्टीकरण मागविणार
यावर अत्यंत तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करत सरन्यायाधीश म्हणाले, तुमचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे. देशातील तरुण आणि विद्यार्थ्यांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आम्ही यापूर्वीच एक अत्यंत स्पष्ट आदेश दिला होता. आम्ही या कारवाईने आश्चर्यचकित झालो आहोत. न्यायालयाने सर्व गुन्हे रद्द करून विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असताना, न्यायदंडाधिकारी अशी नोटीस जारी धाडस कसे करू शकतात, हा न्यायालयाच्या आदेशाचा थेट अवमान आहे. या खंडपीठात न्या. जोयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांचाही समावेश होता. न्यायालयाने वरिष्ठ वकिलांना सर्व तथ्ये नोंदीवर आणण्याचे निर्देश दिले असून, आम्ही न्यायदंडाधिकार्यांना नोटीस पाठवून यावर स्पष्टीकरण माघार आहोत, असे स्पष्ट केले.
प्रकरण काय
गौतम बुद्ध विद्यापीठाचा विद्यार्थी अक्षत त्रिपाठी याने दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या आंदोलनात भाग घेतला होता. याप्रकरणी ग्रेटर नोएडाच्या कार्यकारी न्यायदंडाधिकार्यांनी ४ सप्टेंबर रोजी 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता'च्या कलम १३० अन्वये नोटीस बजावत, शांतता राखण्यासाठी ५ लाख रुपयांचे वैयक्तिक जातमुचलके सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, गदारोळ झाल्यानंतर ही नोटीस नंतर मागे घेण्यात आली. विद्यार्थी अक्षत त्रिपाठी याने आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले असून, आपण कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार केला नसून शांततेच्या मार्गाने आंदोलनात सहभागी झालो होतो, असे स्पष्ट केले.
ऐतिहासिक निर्णय
यापूर्वी १ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने २० ते २५ जुलै दरम्यान देशभरात 'सीजेपी'ने आयोजित केलेल्या आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर नोंदवलेले सर्व एफआयआर रद्द केले होते. सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या विनंतीवरून हे गुन्हे बंद करताना म्हटले होते, या तरुण विद्यार्थ्यांचे भविष्य लक्षात घेता, पूर्ण न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही घटनेच्या कलम १४२ अंतर्गत मिळालेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करत आहोत. यासोबतच नीट पेपरफुटीप्रकरणी आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना तीन महिन्यांत भरपाई देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते.