नवी दिल्ली : देशभरात घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची अंमलबजावणी 'असमान' आहे. विद्यमान अंमलबजावणीतील त्रुटी कायम असताना सध्याची पिढी पुढील कायदेविषयक सुधारणा होईपर्यंत थांबू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. स्वच्छ व आरोग्यदायी पर्यावरणाचा अधिकार हा जीवनाच्या अधिकाराचा 'अविभाज्य भाग' असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने देशव्यापी निर्देशांची मालिका जारी केली. १ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या 'घनकचरा नियम २०२६'ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यकारी यंत्रणेकडे आवश्यक यंत्रणा असणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्या. पंकज मित्तल आणि न्या. एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, नगरपालिका घनकचऱ्याकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचा परिणाम आरोग्याइतकाच अर्थव्यवस्थेवरही होतो. तंत्रज्ञानाशी संबंधित उपक्रमांमध्ये जग भारताकडे पाहत असताना २०२६ च्या नियमांचे संपूर्ण पालन करणे आवश्यक आहे.
'घनकचरा/एसडब्ल्यूएम नियमांचे पालन देशभरात असमान आहे. कचऱ्याचे ओले, सुके व धोकादायक अशा प्रवाहांमध्ये स्त्रोतावरच विभाजन बंधनकारक असतानाही अनेक शहरी व ग्रामीण भागांत ते साध्य झालेले नाही," असे खंडपीठाने १९ फेब्रुवारीच्या आदेशात नमूद केले.
किंवा नगरसेवक/महापौर, त्यांच्या अध्यक्षांसह नगरसेवक प्रभाग सदस्यांना स्त्रोत-विभाजनाबाबत जनजागृतीचे प्रमुख समन्वयक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. "प्रत्येक प्रभागातील प्रत्येक नागरिकाला २०२६ च्या नियमांच्या अंमलबजावणीत सहभागी करून घेणे ही त्यांची वैधानिक जबाबदारी आहे," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने १०० टक्के पालन साध्य करण्यासाठी बाह्य कालमर्यादा निश्चित करून ती जाहीर करावी, असेही आदेश आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील महानगरपालिका/ नगरपालिका/ग्रामपंचायतींमध्ये कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाची स्थापना, अंमलबजावणी व हाताळणीवर देखरेख करण्याचे अधिकार देण्यात आले असून, अपालन अहवाल राज्य व केंद्र पातळीवरील संबंधित विभागांना कळवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई
या नियमांचे उल्लंघन आता केवळ प्रशासकीय त्रुटी म्हणून पाहिले जाणार नाही. अंमलबजावणीसाठी तीन टप्प्यांची कारवाई असेल. प्राथमिक अपालनासाठी तात्काळ दंड, त्यानंतरही दुर्लक्ष झाल्यास पर्यावरणीय कायद्यांतर्गत फौजदारी कारवाई; तसेच वैधानिक कर्तव्ये पार पाडण्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसह सर्व संबंधितांवर ही कारवाई लागू होईल. घनकचऱ्याच्य गैरव्यवस्थापनाशी संबंधित गुन्हे दंडनीय असून शिक्षेस पात्र आहेत. प्रत्यक्ष उल्लंघनांवर तत्काळ कारवाईसाठी मोबाईल न्यायालयांची तैनातीही विचाराधीन असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.