नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या जातनिहाय जनगणना करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. हा विषय पूर्णपणे सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाचा (पॉलिसी डोमेन) भाग असल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. मागास प्रवर्गातील लोकांसाठी कल्याणकारी योजना आखण्यासाठी सरकारकडे संबंधित जातींच्या लोकसंख्येची अचूक आकडेवारी असणे आवश्यक आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. विमुल पांचोली यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते सुधाकर गुम्मुला यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. गुम्मुला यांनी स्वतः न्यायालयात हजर राहून बाजू मांडली होती. सरकारकडे आधीपासूनच जातींविषयीची पुरेशी माहिती आणि आकडेवारी उपलब्ध आहे, हा त्यांचा दावा न्यायालयाने अमान्य केला.

याचिका फेटाळताना सरन्यायाधीश म्हणाले, जनगणना जातनिहाय असावी की नाही, हे पूर्णपणे धोरणात्मक निर्णय आहेत. यात चुकीचे काय आहे, मागासवर्गीयांमध्ये नेमके किती लोक आहेत आणि त्यांच्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या कल्याणकारी उपाययोजना राबवायच्या आहेत, हे सरकारला माहीत असणे गरजेचे आहे. हा सर्व अधिकार सरकारच्या धोरणात्मक कक्षेत येतो.

२०२७ मध्ये डिजिटल जनगणना

२०२७ मध्ये होणारी जनगणना ही देशातील १६ वी राष्ट्रीय जनगणना असेल. १९३१ नंतर पहिल्यांदाच या जनगणनेत सर्वसमावेशक जातनिहाय आकडेवारी गोळा केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, ही भारताची पहिली संपूर्णपणे 'डिजिटल जनगणना' असणार आहे.