नवी दिल्ली : भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८एची व्याप्ती वाढवत, पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या छळाविरुद्धच्या कायद्यात आता 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मधील महिलांचाही समावेश होईल, असा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी दिला आहे.
न्या. संजय करोल आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जर लिव्ह-इन नाते 'वैवाहिक स्वरूपाचे' असेल, तर पुरुषावर महिलेचा छळ केल्याप्रकरणी कलम ४९८ ए अंतर्गत गुन्हा दाखल करून खटला चालवला जाऊ शकतो.
लगेच अटक नाही
अटकेविरोधातील संरक्षणाचे नियम कठोरपणे लागू केले जातील, असेही न्यायालयाने नमूद केले. वैवाहिक स्वरूपाच्या लिव्ह-इन संबंधात छळाचा आरोप असलेल्या कोणत्याही पुरुषाला किंवा त्याच्या नातेवाईकांना योग्य प्राथमिक चौकशीशिवाय थेट अटक केली जाणार नाही.
जे लिव्ह-इन संबंध 'वैवाहिक स्वरूपाचे' आहेत आणि ज्यांचा पाया परस्पर विवाहाच्या उद्देशाशी जोडलेला आहे, अशा संबंधांना कलम ४९८ए चे संरक्षण लागू होईल. हे संरक्षण केवळ दोन संमतीधारक प्रौढ व्यक्तींमधील संबंधांनाच लागू असेल. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ही कायदेशीर व्याख्या केवळ आयपीसीच्या कलम ४९८ए पुरतीच मर्यादित असेल आणि या विस्तारित अर्थामुळे इतर कोणत्याही कायदेशीर तरतुदींवर परिणाम होणार नाही.