नवी दिल्ली : नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) आणि त्याच्या अपिलीय प्राधिकरणावर (एनसीएलएटी) म्हणजेच कंपनी कायद्यांतर्गत येणाऱ्या लवादांवर कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) पूर्णपणे ताबा मिळवला आहे, अशा अत्यंत कठोर शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मौखिक निरीक्षण नोंदवले.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीएलटी आणि एनसीएलएटीच्या अध्यक्षांकडे नियुक्त्यांचे संपूर्ण स्वातंत्र्य व स्वायत्तता असण्याची गरज व्यक्त केली आहे. तसेच, तात्पुरता उपाय म्हणून प्रतिनियुक्तीचा मार्ग अवलंबावा आणि यूपीएससी किंवा एसएससीमार्फत टप्प्याटप्प्याने नियमित भरती प्रक्रिया राबवावी, असे सुचवले आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या बेंचसमोर ही सुनावणी सुरू होती.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले, "कंत्राटदार कसे हातपाय पसरतात हे मला माहीत आहे. त्यांना न्यायिक किंवा तांत्रिक सदस्यांची अजिबात पर्वा नसते. ट्रिब्यूनलच्या अध्यक्षांकडे पूर्ण स्वायत्तता असली पाहिजे. ते यूपीएससी किंवा एसएससीच्या माध्यमातून भरती करू शकतात. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाला संपूर्ण नियंत्रण हवे आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.