कथित मद्यधोरण घोटाळ्यातील मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणात सुमारे ४० दिवसांपासून तिहार तुरूंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.१०) मोठा दिलासा दिला. कोर्टाने केजरीवालांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. २ जून रोजी केजरीवालांना शरणागती पत्करावी लागणार आहे. याप्रकरणी २१ मार्च रोजी ईडीने केजरीवालांना अटक केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वी त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती.

आप नेते संजय सिंग यांना जामीन देताना लादलेल्या अटींप्रमाणेच इतर जामीन अटी असतील असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. यात महत्त्वाचे म्हणजे, सिंग यांना जामीन देतेवेळी राजकीय क्रियाकलापांमध्ये भाग घेण्याची परवानगी देण्यात आली होती, याचा अर्थ ते पक्षासाठी प्रचार करू शकत होते. त्यामुळे आता केजरीवाल देखील प्रचार करताना दिसतील. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान प्रचार करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका केजरीवालांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

अंतरिम जामिनाला ईडीचा कडाडून विरोध

निवडणुकीत प्रचार करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अथवा घटनात्मक नाही. कोणत्याही राजकीय नेत्याला, मग तो जरी निवडणूक लढवत नसला तरी, आतापर्यंत कधीही अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आलेला नाही. निवडणुकीत प्रचार करण्याचा अधिकार मूलभूत अथवा घटनात्मक नाही, त्याचप्रमाणे तो कायदेशीरही नाही. एखादा उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात नसला तरी त्याला आतापर्यंत कधीही अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आलेला नाही. निवडणूक लढविणारा उमेदवार कारागृहात असला तरीही त्याला स्वत:च्या प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आलेला नाही, असे म्हणत ईडीने गुरूवारी केजरीवालांच्या अंतरिम जामिनाला कडाडून विरोध केला होता. मात्र, आज न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने केजरीवालांना अतंरिम जामीन मंजूर केला. यापूर्वी ७ मे रोजीच्या सुनावणीदरम्यानही, सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर करण्याचे संकेत दिले होते. तथापि, अंतरिम जामीन मंजूर झाल्यास केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री म्हणून कोणतेही अधिकृत कर्तव्य बजावण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले होते.

दरम्यान, दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांच्या तक्रारीवरून केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 2022 मध्ये नोंदवलेल्या गुन्ह्यातून केजरीवाल यांच्याविरुद्ध ED ची मनी-लाँडरिंग केस सुरू आहे.