नवी दिल्ली : विधानसभेतून मंजूर झालेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांनी मंजुरी देण्याची अंतिम मुदत ठरविण्याबाबतच्या राज्यांच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सलग सातव्या दिवशी बुधवारी सुनावणी झाली. पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेश सरकारांनी विधेयके प्रलंबित ठेवण्याच्या राज्यपालांच्या विवेकाधिकार शक्तीला आक्षेप घेतला.
राज्यांनी स्पष्ट केले की, कायदा बनवणे हे विधानसभांचे काम आहे, यात राज्यपालांचा कोणताही थेट सहभाग नाही. ते फक्त औपचारिक प्रमुख असतात. राज्यांनी असा युक्तिवाद केला की, केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या डेडलाइनच्या निर्णयाला आव्हान देऊन राज्यघटनेच्या मूलभावनेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.