नवी दिल्ली: तमिळनाडू सरकारने मंजूर केलेली १० विधेयके अडवून ठेवल्याची राज्यपालांची कृती बेकायदेशीर असल्याचे निरीक्षण नोंदवून त्यांना फटकारणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने आता राष्ट्रपतींनाही विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतीसाठी वेळेची मर्यादा निश्चित करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
राज्यपालांकडून राष्ट्रपतींकडे पाठवलेली विधेयके आता तीन महिन्यांच्या आत राष्ट्रपतींना निकाली काढावी लागतील, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तमिळनाडू सरकारच्या याचिकेवरील निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाची सर्वत्र चर्चा रंगली आहे.
घटनेच्या कलम २०१ अंतर्गत राष्ट्रपतींच्या निर्णयासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नसल्यामुळेही हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. न्यायालयाने सरकारिया आयोग आणि पूंछी आयोगाचाही उल्लेख केला, ज्यामध्ये कलम २०१ अंतर्गत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा स्वीकारण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
अनुच्छेद २०१ अंतर्गत राष्ट्रपतींना विधेयकांचा विचार करावा लागतो आणि हे काम वेळेच्या मर्यादेमुळे मर्यादित असू शकते हे आम्हाला मान्य आहे, परंतु ही वस्तुस्थिती राष्ट्रपतींच्या निष्क्रियतेचे समर्थन करू शकत नाही, असे निकालपत्रात म्हटले आहे. खंडपीठाने म्हटले आहे की, कोणत्याही वैध कारणाशिवाय किया गरजेशिवाय राष्ट्रपतींनी निर्णय घेण्यास विलंब करणे हे संविधानाच्या मूलभूत तत्वाच्या विरुद्ध असेल. कोणताही अधिकार मनमानीपणे वापरला जाऊ शकत नाही.
...तर कारण द्यावे लागेल
न्या. जे. बी. करडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ८ एप्रिल रोजी राखीव ठेवलेला निर्णय जाहीर केला आहे. ज्यामध्ये म्हटले आहे की, तीन महिन्यांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास संबंधित राज्याला व्याबाबत कळवावे लागेल आणि विलंबाचे कारण द्यावे लागेल. तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राष्ट्रपतीकडे १० विधेयके पाठवली होती. या कृतीला न्यायालयाने "बेकायदेशीर आणि चुकीची असल्याचे म्हटले होते, त्याचवेळी सर्वांचा न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
राज्याला अधिकार
या प्रकरणावर न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या संवैधानिक प्राधिकरणाने वाजवी वेळेत आपली कर्तव्ये पार पाडली नाहीत, तर न्यायालये त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकतील, जेव्हा राज्यपाल राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ विधेयक राखून ठेवतात आणि राष्ट्रपती त्याला संमती देत नाहीत, तेव्हा राज्य सरकारला अशा कारवाईला या न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार असेल.