नवी दिल्ली : वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेणाऱ्या ‘नीट’ परीक्षेतील पेपरफुटीचे प्रकार रोखण्यासाठी आणि परीक्षा पद्धतीत अमूलाग्र बदल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. एनटीए (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) कडून करण्यात आलेल्या नवीन सुधारणांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश स्वतः दिल्लीतील एनटीए कार्यालयाला भेट देणार आहेत.
न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या प्रकरणावर सुनावणी करताना स्पष्ट केले की, तात्पुरत्या उपायांनी पेपरफुटीची समस्या सुटणार नाही. यासाठी परीक्षा यंत्रणेचे संस्थात्मक बळकटीकरण आवश्यक आहे.न्यायालयाने नमूद केले की, एनटीएमध्ये कंत्राटी किंवा प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करून तेथे कायमस्वरूपी कर्मचारी, स्वतंत्र विभाग आणि भक्कम प्रशासकीय चौकट असणे गरजेचे आहे.
एनटीएने उभारलेली नवीन यंत्रणा खरोखरच प्रभावीपणे कार्यरत आहे का, तसेच तेथे पुरेशी मनुष्यबळ व्यवस्था आहे का, हे पाहण्यासाठी न्यायाधीश दिल्लीतील मिंटो रोड येथील एनटीए कार्यालयाला भेट देतील. एनटीएने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र आपल्या संकेतस्थळावर अपलोड करावे, जेणेकरून नागरिक आणि भागधारक आपल्या सूचना मांडू शकतील. तसेच या सूचना स्वीकारण्यासाठी केंद्र सरकारने एका नोडल वकिलाची नियुक्ती करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
सुनावणीदरम्यान केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, परीक्षा पद्धतीत रचनात्मक सुधारणा सुचवण्यासाठी इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली उच्चस्तरीय समिती या महिन्याच्या अखेरीस आपला पहिला अंतरिम अहवाल सादर करेल. या समितीने माजी इस्रो अध्यक्ष के. राधाकृष्णन यांच्या समितीसोबतही सखोल चर्चा केली आहे.
तसेच, भविष्यात 'नीट' परीक्षा पेन-पेपर पद्धतीऐवजी जेईईप्रमाणे कॉम्प्युटर-बेस्ड टेस्ट पद्धतीने घ्यायची का, यावरही सरकार आणि संबंधित भागधारकांमध्ये विचारमंथन सुरू असल्याचे केंद्राने न्यायालयाला सांगितले. पेपर लिकेजविरोधी कायद्यांतर्गत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली.