नवी दिल्ली : विधानसभा अध्यक्षांनी विधिमंडळ पक्षाची बरोबरी राजकीय पक्षासोबत करणे अवैध आहे. १० व्या अनुसूचीमध्ये या दोन्ही गोष्टींमध्ये स्पष्ट फरक केला गेला आहे. ही अनुसूची केवळ बहुसंख्य आमदारांना संपूर्ण राजकीय पक्षावर ताबा मिळवण्याची मुभा देत नाही. तसेच, बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना केवळ आमदारांच्या संख्येवर भर दिल्यास पक्षांतराला प्रोत्साहन मिळू शकते, असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे.
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या दीर्घकाळ-चाललेल्या वादावर भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या पीठासमोर उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकांवर सुनावणी सुरूच आहे. राज्य घटनेच्या १० व्या अनुसूचीनुसार शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला आणि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलेले आहे.
जून २०२२ मध्ये शिवसेनेत पडलेल्या फुटीनंतर हा वाद निर्माण झाला आहे. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरुद्ध आमदारांचे नेतृत्व करत महाविकास आघाडी सरकार पाडले होते आणि त्यानंतर भाजपसोबत सरकार स्थापन केले होते. पुढे निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देऊन पक्षाचे पारंपरिक चिन्ह बहाल केले होते.
यापूर्वीच्या सुनावण्यांमध्ये पक्षांतर हा एक ‘घटनात्मक पाप’ असल्याचे न्यायालयाने तोंडी निरीक्षण नोंदवले होते आणि ज्यांनी पक्षांतर केले आहे त्यांच्या बाजूने ‘चिन्हाची भावना’ कशी काय अनुकूल असू शकते, असा सवाल उपस्थित केला होता. अपात्रतेचे अर्ज अनिर्णित असताना केवळ आमदारांच्या संख्येला सुरक्षित निकष मानले जाऊ शकते का, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला होता. दुसरीकडे, शिंदे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील एन. के. कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचे समर्थन करत, आयोगाकडे २०११ ची पक्षघटना रेकॉर्डवर उपलब्ध होती आणि कायद्यानुसार पाठीशी असलेल्या आमदारांचे संख्याबळ हा एक महत्त्वाचा घटक होता, असे स्पष्ट केले.
सध्या या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असून ऑक्टोबर २०२६ अखेरपर्यंत या प्रकरणाचा समारोप करण्याचा न्यायालयाचा मानस आहे. या प्रकरणात सध्यातरी कोणताही अंतिम आदेश पारित करण्यात आलेला नाही, परंतु या निकालाचे पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या अर्थावर आणि पक्षात फूट पडल्यानंतर उद्भवणाऱ्या वादांमध्ये आयोगाच्या भूमिकेवर दूरगामी परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे.