नवी दिल्ली : बालकांच्या लैंगिक शोषणाविरोधात गुन्हे निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च प्राथमिकता देऊन विशेष ‘पोक्सो’ न्यायालये स्थापन करावीत, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी केंद्र सरकारला दिले.
बाललैंगिक शोषण वाढत असल्याचे एका याचिकेवरील सुनावणीत दिसून आले. न्या. बेला एम. त्रिवेदी आणि न्या. पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, बालकांचे लैंगिक शोषण वाढत आहे. याप्रकरणी विशेष न्यायालयांशी संख्या कमी आहे. या खटल्यांची सुनावणी विशिष्ट कालावधीत पूर्ण होत नाही.
खंडपीठ म्हणाले की, केंद्र सरकार व राज्य सरकारने ‘पोक्सो’ प्रकरणांचा तपास वेगाने करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत. सर्वोच्च प्राथमिकता देऊन ‘पोक्सो’ सुनावणीसाठी खास न्यायालये बनवावीत. या खटल्यात कायदेशीररीत्या ठरावीक कालावधीत आरोपपत्र दाखल करण्याबरोबरच विशिष्ट काळात खटल्याची सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
कोर्ट म्हणाले की, अनेक राज्यांनी केंद्राकडून आर्थिक सहाय्य घेऊन पोक्सोप्रकरणी विशेष न्यायालये स्थापन केली आहेत. तमिळनाडू, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओदिशा, महाराष्ट्र आणि काही राज्यांनी हे केले नाही. बाललैंगिक अपराध वाढत असल्याने अधिक ‘पोक्सो’ न्यायालयांची आवश्यकता आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ज्येष्ठ वकील व न्यायमित्र व्ही. गिरी आणि ज्येष्ठ वकील उत्तरा बब्बर यांना ‘पोक्सो’ न्यायालयाच्या स्थितीबाबत राज्यवार माहिती देण्याचे आदेश दिले होते.