राष्ट्रीय

संयुक्त सचिव, त्यावरील अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा खटला चालणार सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

तरतुदींमुळे काही अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराविरोधात संरक्षण मिळत होते

नवशक्ती Web Desk

नवी दिल्ली : संयुक्त सचिव व त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा खटला चालेल व तपासही होऊ शकेल. यासाठी उच्च अधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज लागणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी दिले. ११ सप्टेंबर २००३ पासून हा आदेश मान्य होईल. सुप्रीम कोर्टाचे न्या. संजय किशन कौल यांच्या खंडपीठाने एकत्रितपणे हा निकाल दिला. २०१४ च्या आपल्या निकालाचा हवाला देऊन दिल्ली स्पेशल पोलीस आस्थापना कायदा १९४६ च्या तरतुदी रद्द केल्या होत्या.

या तरतुदींमुळे काही अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराविरोधात संरक्षण मिळत होते. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, २०१४ चा निकाल हा ११ सप्टेंबर २००३ पासून मान्य होईल. ११ सप्टेंबर २००३ पासून डीएसपीई कायद्यात ६(अ) जोडला गेला होता. या कायद्यान्वये कोणत्याही चौकशीसाठी केंद्र सरकारच्या मान्यतेची गरज होती. आता सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने निर्णय घ्यायचा होता की, संयुक्त सचिव स्तरावरील सरकारी अधिकाऱ्याला कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीनुसार अटकेपासून दिलेले संरक्षण त्याच्या अटकेनंतर तो कायदा रद्द झाला असला तरीही चालू ठेवला गेला आहे.

दिल्ली पोलीस विशेष आस्थापना कायद्याच्या कलम ६ (१) नुसार संयुक्त सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्याला मिळालेले संरक्षण तेव्हाही कायम राहील का? ज्याची अटकही हा नियम रद्द करण्यापूर्वी होता. हा नियम रद्दपूर्वी ज्या अधिकाऱ्यांना अटक झाली आहे त्यांच्याविरोधात खटला चालू शकतो, असे सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने सांगितले.

महाराष्ट्रातील किल्ल्यांच्या समावेशाकडे लागले लक्ष... युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू

IND vs ENG 2025 : क्रिकेटच्या पंढरीत भारताची कसोटी! लॉर्ड्स स्टेडियमवर आजपासून तिसरा सामना, मालिकेत आघाडी घेण्याचे लक्ष्य

लैंगिक छळाच्या तक्रारीनंतर केलेली बदली रद्द; सहाय्यक प्राध्यापक महिलेला उच्च न्यायालयाचा दिलासा

भारतीय वंशाचे सबिह खान Apple चे नवे COO; लवकरच घेणार जेफ विल्यम्स यांची जागा

हॉटेल उद्योगावर मंदीचे सावट; शुल्क कमी न केल्यास ‘हॉटेल बंदचा’ व्यावसायिकांचा इशारा