नवी दिल्ली : राजकीय पक्षाच्या मालकीचा निर्णय घेण्यासाठी विधीमंडळातील बहुमत ही "सुरक्षित किंवा अंतिम कसोटी" मानली जाऊ शकते का, विशेषतः जेव्हा त्या बहुमताचा भाग असलेल्या आमदारांवरच अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित आहेत, असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी उपस्थित केला. एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने अंतिम युक्तिवाद सादर करताना वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांना सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा सवाल केला.
विधीमंडळातील बहुमत ही एक संबंधित कसोटी असली, तरी ज्या आमदारांच्या आधारावर हे बहुमत सिद्ध केले जात आहे, त्यांच्यावरच अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना ही कसोटी नेहमीच सुरक्षित किंवा निर्णायक ठरू शकते का, असा प्रश्न न्यायमूर्तीनी विचारला.
शिंदे गटाचा युक्तिवाद
कौल यांनी, निवडणूक आयोगाने लागू केलेल्या चाचण्यांचे समर्थन केले. ते म्हणाले, प्रत्येक जण पक्षाच्या घटनेचे पालन करतो असे सांगतो, परंतु संघटनात्मक रचनेत दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त सदस्य हे पक्षप्रमुखांकडून नियुक्त केलेले असतात. असा पक्ष एककलमी आणि तदर्थ पद्धतीने चालवला जातो. त्यामुळे अशी रचना तळागाळातील कार्यकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करते का, असा सवाल कौल यांनी केला. निवडणूक आयोगाने सर्व परिस्थितीचा विचार करून 'विधीमंडळातील बहुमत' हाच एकमेव व्यावहारिक मार्ग मानल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.