नवी दिल्ली : एका खून प्रकरणाच्या खटल्यातील अत्यंत संथ गतीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. राज्य सरकार आरोपींच्या जामीन अर्जांना नेहमीच विरोध करते, परंतु फौजदारी खटल्यांचे कामकाज जलद गतीने चालवण्यास अपयशी ठरते, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.

न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्या. शील नागू यांच्या खंडपीठाने केल्विन चिंदोजी ओकोरो या परदेशी नागरिकाच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. ओकोरो हा २०२२ मधील एका अपहरण, खून आणि दंगलीच्या प्रकरणातील आरोपी आहे.

केवळ २ साक्षीदारांची तपासणी

या टप्प्यावर आरोपीला जामीन देण्यास खंडपीठाने नकार दिला असला, तरी आरोपी गेल्या चार वर्षांहून अधिक काळ कोठडीत असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. धक्कादायक बाब म्हणजे, या संपूर्ण कालावधीत एकूण ४५ फिर्यादी साक्षीदारांपैकी केवळ दोनच साक्षीदारांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. ओकोरो याला ७ मे २०२२ रोजी अटक करण्यात आली होती.

(इंग्रजीत वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)