नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने ‘व्हीव्हीपॅट’संदर्भातील शंकांचे निरसन केले आहे. आम्ही निवडणूक नियंत्रित करत नाही. तसेच अन्य संवैधानिक संस्थेला आदेश देऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (ईव्हीएम) वापरून केल्या जाणाऱ्या मतदानात सर्व मतांची वोटर व्हेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) यंत्रणेद्वारे पडताळणी करून पाहावी, अशा आशयाच्या याचिकांवर न्यायालयाने हे मत नोंदवले. तसेच याप्रकरणी निकाल राखून ठेवला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेसह अन्य काही याचिकांवरील सुनावणी बुधवारी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाने ‘ईव्हीएम’ आणि ‘व्हीव्हीपॅट’संदर्भातील पाच प्रमुख शंकांचे निरसन करण्यासाठी वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त नितेश कुमार व्यास यांना पाचारण केले. त्यांनी न्यायालयात ‘ईव्हीएम’ आणि ‘व्हीव्हीपॅट’संदर्भातील प्रश्नांबाबत माहिती दिली. त्यानंतर खंडपीठाने म्हटले की, निवडणूक आयोगाने शंकांचे निरसन केले आहे. आम्ही निवडणूक प्रक्रिया नियंत्रित करू शकत नाही. तसेच अन्य संस्थांना आदेश देऊन त्यांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही. आम्ही तुमची विचारप्रक्रिया नियंत्रित करू शकत नाही. असे म्हणत न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला.