नवी दिल्ली : हिंदू, शीख किंवा बौद्ध या धर्मांव्यतिरिक्त अन्य कोणताही धर्म जी व्यक्ती स्वीकारते त्या व्यक्तीला ‘अनुसूचित जातीचा’ सदस्य मानले जाऊ शकत नाही. वेगळा धर्म स्वीकारताच संबंधित व्यक्तीचा ‘अनुसूचित जातीचा’ दर्जा तत्काळ आणि पूर्णपणे संपुष्टात येतो, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अनुसूचित जाती-जमाती (एससी-एसटी) कायद्याच्या संदर्भात दिला.

न्या. पी. के. मिश्रा आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आणि अन्य धर्मात धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा संपुष्टात येतो, यावर शिक्कामोर्तब केले. न्यायालयाने नमूद केले की, ही बाब संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५० मध्ये स्पष्टपणे विशद करण्यात आली होती आणि या आदेशांतर्गत लादलेले निर्बंध आजही पूर्णपणे लागू आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर एखाद्या व्यक्तीने १९५० च्या आदेशातील कलम ३ मध्ये नमूद केलेल्या धर्मांव्यतिरिक्त अन्य कोणताही धर्म स्वीकारला, तर त्या व्यक्तीचा जन्मानुसार दर्जा कोणताही असला तरी त्यांचा अनुसूचित जातीचा दर्जा तत्काळ संपुष्टात येतो.

प्रकरण काय

सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका आधीच्या निकालाला कायम ठेवले आहे. त्या निकालात उच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले होते की, जी व्यक्ती ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर करतात आणि त्या श्रद्धेचे सक्रियपणे पालन करतात, त्यांना त्यांचा ‘अनुसूचित जातीचा’ (एससी) दर्जा कायम ठेवता येत नाही. कलम ३ अन्वये ज्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा सदस्य मानले जात नाही, ती व्यक्ती संविधानांतर्गत किंवा संसद अथवा राज्य विधिमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्यांतर्गत मिळणारे कोणतेही वैधानिक लाभ, संरक्षण, आरक्षण किंवा अधिकार यांचा दावा करू शकत नाही. तसेच तिला ते प्रदानही केले जाऊ शकत नाहीत. हे निर्बंध पूर्णपणे बंधनकारक आहेत आणि यात कोणत्याही अपवादाला जागा नाही. कोणतीही व्यक्ती एकाच वेळी कलम ३ मध्ये नमूद केलेल्या धर्मांव्यतिरिक्त अन्य एखाद्या धर्माचे पालन आणि आचरण करत असतानाच अनुसूचित जातीचा सदस्य असल्याचा दावा करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.