नवी दिल्ली : निकाल राखून ठेवल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांत निकाल देणे बंधनकारक करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना दिले आहेत. तसेच वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अधिक वेगाने निर्णय घेतले जावेत.
उच्च न्यायालयात निकाल अपलोड करण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप करणाऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना, सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश जारी केले.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, जामीन अर्जांवरील आदेश त्याच दिवशी सुनावले जावेत आणि जर ते राखून ठेवले गेले असतील, तर ते दुसऱ्या दिवशी सुनावून वेबसाइटवर अपलोड केले जाणे आवश्यक आहे. जामीन किंवा शिक्षा स्थगितीचा आदेश सुनावल्याबरोबर ताबडतोब तुरुंग प्रशासनाला कळवला जावा आणि अजामीनपात्र कैदी/दोषीची सुटका शक्यतो त्याच दिवशी किंवा जास्तीत जास्त दुसऱ्या दिवशी केली जावी, असे खंडपीठाने सांगितले.
राज्यघटनेच्या कलम १४२ अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर केवळ निकालाचा मुख्य/कार्यकारी भाग सुनावला गेला असेल, तर सविस्तर कारणांसह पूर्ण निकाल १५ दिवसात अपलोड केला पाहिजे. जर निकाल राखून ठेवल्यापासून चार महिन्यांत तो सुनावला गेला नाही, तर संबंधित पक्षकार हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे दाद मागू शकतात, असे खंडपीठाने सांगितले.
खंडपीठाने पुढे सांगितले की, जेव्हा खुल्या न्यायालयात निकाल सुनावला जातो, तेव्हा तो निकाल २४ तासांत वेबसाइटवर अपलोड केला गेला पाहिजे. आम्ही दिलेले हे निर्देश कोणत्याही विशिष्ट न्यायाधीशांवर किंवा उच्च न्यायालयाच्या निकालावर आक्षेप घेण्याच्या उद्देशाने दिलेले नाहीत, असे खंडपीठ म्हणाले.