नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून ‘मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्या’अंतर्गत मालमत्ता जप्त करण्याच्या संदर्भात प्राधिकरणासमोर प्रलंबित असलेल्या विविध प्रकरणांचा सविस्तर तपशील मागवला आहे.
निर्णय प्रक्रियेत सद्सद्विवेकबुद्धीचा वापर झालाच पाहिजे, असे निरीक्षण नोंदवत सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने प्रलंबित प्रकरणांवर प्रश्न उपस्थित केले.
पीएमएलए अंतर्गत ईडीने केलेल्या मालमत्ता जप्तीला न्यायिक सदस्य नसताना निर्णय प्राधिकरणाच्या एकाच सदस्याद्वारे मंजुरी दिली जाऊ शकते का, असा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकांवर खंडपीठाने निर्णय सुरक्षित ठेवला.
खंडपीठाने ईडीच्या वकिलांना विचारले, ‘कायद्यानुसार ठरवून दिलेल्या १८० दिवसांच्या मुदतीत हजारो प्रकरणांचा निपटारा करायचा असेल तर तिथे सद्सद्विवेकबुद्धीचा वापर होईल की ती फक्त सह्या करण्याची एक औपचारिक प्रक्रिया बनेल? याचिकाकर्त्यांनी पीएमएलएच्या कलम ८ च्या अर्थ लावण्यावर प्रश्न उपस्थित केले.
ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी युक्तिवाद केला की, २०२२ मधील 'विजय मदनलाल चौधरी' प्रकरणातील निकालात असे म्हटले होते की, पीएमएलए निर्णय प्राधिकरण जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांचे पथक असावे. त्यांनी सांगितले की, तात्पुरत्या जप्तीची प्रकरणे निर्णय प्राधिकरणाकडे पाठवणे हे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य आहे.