नवी दिल्ली : केरळमधील त्रिशूर येथे महामार्गावरील ६५ किमीचा प्रवास करायला १२ तास लागत असल्यास प्रवाशांनी १५० रुपये टोल का द्यावा ? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला विचारला आहे. सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई आणि न्या के. विनोद चंद्रन व न्या. एन. व्ही. अंजरिया यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली.
त्रिशूर येथील पळियेक्कारा टोल नाक्यावर टोल वसुली स्थगित करण्याचा आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने गुरुवायूर इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिला होता. या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
एका तासाचे अंतर कापायला १२ तास लागतात, तरीही टोल भरावा लागतो, हे योग्य आहे का? असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला.
गेल्या आठवड्याच्या शेवटी या मार्गावर १२ तास वाहतूक कोंडी झाली होती. ६ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग ५४४ वरील एदप्पल्ली-मण्णुथी मार्गावरील खड्डेच खड्डे व आणि सुरू असलेल्या कामांमुळे झालेल्या प्रचंड वाहतूककोंडीच्या पार्श्वभूमीवर टोल वसुली स्थगित करण्याचे आदेश दिले होते.
"आम्ही सर्व बाबींचा विचार करून आदेश राखून ठेवतो," असे खंडपीठाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला सांगितले. प्राधिकरणातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि कन्सेशनरचे वरिष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी युक्तिवाद केला.
न्या. चंद्रन यांनी सांगितले की, वाहतूक कोंडीस कारणीभूत झालेला अपघात हा "दैवयोग" नव्हता, तर ट्रक खड्ड्यात घसरून उलटल्यामुळे तो झाला. तर तुषार मेहता यांनी सांगितले की, अंडरपास बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी प्राधिकरणाने सेवा रस्ते उपलब्ध करून दिले आहेत. मात्र, पावसामुळे कामाची गती कमी झाली. त्यांनी टोल वसुली पूर्णपणे थांबविण्याऐवजी प्रमाणशीर कपातीचा एका निकालाचा संदर्भ दिला.
परंतु न्या. चंद्रन यांनी १२ तासांचा त्रास कोणत्याही प्रमाणशीर कपातीच्या पलीकडचा असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. कन्सेशनरने सांगितले की, आपल्या अखत्यारीतील ६० किमीचा रस्ता व्यवस्थित राखला आहे. सेवा रस्त्यावरील कोंडीसाठी पीएसजी इंजिनिअरिंगसारख्या त्रयस्थ पक्षकार कंत्राटदारांना जबाबदार धरले.
माझ्या उत्पन्नाला मी जबाबदार नसलेल्या कामामुळे थांबवता येणार नाही. फक्त १० दिवसांतच माझे ५-६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असे दिवाण यांनी सांगत उच्च न्यायालयाचा आदेश अत्यंत अन्यायकारक असल्याचे सांगितले.
खंडपीठाने सांगितले की, उच्च न्यायालयाने कन्सेशनरला प्राधिकरणाकडून नुकसानभरपाई मागण्याची मुभा दिली आहे. मात्र दिवाण यांनी सांगितले की, ते अपुरे आहे, कारण दररोजच्या देखभालीचे खर्च सुरू आहेत, पण उत्पन्न बंद झाले आहे.
मूळ याचिकादारांच्यावतीने वरिष्ठ वकील जयंत मुथराज यांनी युक्तिवाद करताना ही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची जबाबदारी असल्याचे सांगितले. अशा परिस्थितीत टोल आकारणी करणे म्हणजे लोकविश्वासाला तडा देणे होय, असे त्यांनी म्हटले. टोल स्थगिती हा उच्च न्यायालयाचा "शेवटचा उपाय” असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सार्वजनिक व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातील संबंध हा "लोकविश्वास" असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते आणि गुळगुळीत रस्ते न राखल्यामुळे तो विश्वास तुटल्याचे म्हटले होते.
रस्ते खराब असल्यास टोल आकारणी करता येणार नाही
१४ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. ६ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांसाठी टोल वसुलीला स्थगिती दिली होती. जेव्हा महामार्गाची स्थिती खराब असेल आणि वाहतूककोंडी गंभीर असेल, तेव्हा वाहनचालकांकडून टोल आकारणी करता येणार नाही.