नवी दिल्ली : "हा माझ्या आणि विद्यार्थ्यांमधील संवादाचा विषय आहे. यामध्ये हस्तक्षेप करणारे बार कौन्सिल ऑफ इंडिया कोण" (बीसीआय) अशा कडक शब्दांत ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बार कौन्सिलला जोरदार दणका दिला. हैदराबाद येथील 'नालसार' विधी विद्यापीठाच्या २०२६ च्या पदवीधर विद्यार्थ्यांना वकिलीची सनद नाकारण्याच्या बीसीआयच्या निर्णयावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण मार्गाने विरोध आणि आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीआयच्या या कारवाईला "पूर्णपणे अनावश्यक" आणि "अयोग्य" ठरवले.
प्रकरण काय
नालसार विधी विद्यापीठाच्या आगामी पदवीदान समारंभासाठी सूर्य कांत यांना मुख्य अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्याच्या प्रस्तावाला काही विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या कुलगुरू व प्रशासनाला पत्र लिहून विरोध दर्शवला होता. या विरोधाची दखल घेत बार कौन्सिलने गुरुवारी एक वादग्रस्त परिपत्रक जारी केले होते. त्यामध्ये पुढील आदेश येईपर्यंत नालसारच्या २०२६ च्या सर्व पदवीधरांना कोणत्याही राज्य बार कौन्सिलमध्ये वकील म्हणून नोंदणी करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात सोशल मीडियावर आणि कायदेशीर वर्तुळात तीव्र संताप व्यक्त झाल्यानंतर बीसीआयने काही तासांतच हा आदेश मागे घेतला.
खंडपीठाने बीसीआयच्या वकिलांना जाब विचारताना म्हटले की, असा निर्णय घेण्यापूर्वी बार कौन्सिलची रीतसर बैठक बोलावण्यात आली होती का, यासोबतच न्यायालयाने नालसार प्रशासनाला आपल्या विद्यार्थ्यांना त्वरित नोंदणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून, "आम्ही या विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मदत प्रकरणांसाठी वकील म्हणून पॅनेलवर घेऊ, असे आश्वासनही दिले.
बीसीआयला नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला नोटीस बजावली असून, दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत नालसारचे विद्यार्थी किंवा प्राध्यापकांवर बीसीआय अथवा कोणत्याही राज्य बार कौन्सिलद्वारे कोणतीही दंडात्मक किंवा कठोर कारवाई केली जाऊ नये, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
मीही आंदोलनात होतो
या प्रकरणी तातडीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने बीसीआयच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. "विद्यार्थी चुकत असले तरीही त्यांना त्यांचा विरोध नोंदवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यात बीसीआयचा काहीही संबंध येत नाही. मी स्वतः माझ्या विद्यार्थीदशेत विद्यार्थी चळवळींमध्ये सक्रियपणे सहभागी होतो, अशे सरन्यायाधीश म्हणाले.