सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारच्या जात सर्वेक्षणातील डेटा लोकांसाठी उपलब्ध केला जात नसल्याने चिंता व्यक्त केली आहे. बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या सरकारने जात सर्वेक्षण केले. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आकडेवारी आणि तपशील सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय म्हणाले सर्वोच न्यायालय?

सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला जाती सर्वेक्षण डेटा ब्रेकअप सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवण्यास सांगितले. न्यायालयाने म्हटले की, बिहारच्या जात सर्वेक्षणातील डेटा लोकांसाठी उपलब्ध केला जात नसल्याबद्दल ते चिंतित आहे, कारण जर कोणी एखाद्या विशिष्ट निष्कर्षाला आव्हान देऊ इच्छित असेल तर त्याला तो डेटा मिळायला हवा.

तसेच, जात-आधारित सर्वेक्षण करण्याच्या बिहार सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करणार्‍या पाटणा उच्च न्यायालयाच्या 2 ऑगस्ट 2023 च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 29 जानेवारी रोजी सुनावणी ठेवली आहे.