नवी दिल्ली : दिल्लीत आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या बेछूट लाठीमाराबाबत दाखल दोन वेगवेगळ्या याचिकांवर सोमवारी २७ जुलै रोजी सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी संमती दिली. हे प्रकरण सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर मांडण्यात आले.
वरिष्ठ वकील श्याम दिवाण आणि गोपाळ शंकरनारायणन यांनी हे प्रकरण खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. यापूर्वी हे प्रकरण उपस्थित करण्याचा प्रयत्न झाला असता आपला वेळ वाया घालवू नका असे सरन्यायाधीशांनी बजावले होते व त्यावरून मोठा गदारोळ झाला होता.
दरम्यान, पोलिसांच्या कारवाईविरोधात दाखल याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिल्याच्या बातम्यांचा सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी शुक्रवारी तीव्र शब्दांत समाचार घेतला. ही वृत्तमाध्यमांची बातमी अत्यंत "बेजबाबदार" आणि पूर्णपणे खोटी असल्याचे सांगत त्यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयात कोणतीही औपचारिक याचिका दाखल झाली नसून ते केवळ एक निवेदन होते.
सरन्यायाधीश म्हणाले, गेल्या दोन दिवसांपासून न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती आणि सरन्यायाधीशांनी त्यावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला, असा पूर्णपणे खोटा दावा माध्यमांकडून केला जात आहे. कोणतीही जबाबदारी न घेता प्रसारमाध्यमे हे चुकीचे वृत्त पसरवत आहेत.
मिश्रा नावाचे वकील किंवा अन्य कोणीतरी पाठवलेले ते फक्त एक निवेदन होते. मी एखाद्या निवेदनाला रिट याचिका कसे मानू शकतो, असा सवाल त्यांनी केला. माध्यमांनी यावर बेजबाबदारपणे बातम्या दिल्या अशा शब्दात सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली.
बुधवारी एका वकिलाने 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या जुलैच्या मोर्चादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. माझ्याकडे पोलिसांच्या अमानुष कारवाईचे व्हिडिओ पुरावे आहेत. गुरुवारी यावर सुनावणी होऊ शकते का, विद्यार्थी अडचणीत आहेत, असा युक्तिवाद वकिलाने केला होता.
त्यावर,आम्हाला व्हिडिओ पाहण्यात रस नाही आणि आमच्याकडे तो पाहण्यासाठी वेळही नाही. आम्हाला कोणतेही व्हिडिओ पाहायचे नाहीत, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले होते.