नवी दिल्ली : देशात दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवणारे किंवा दंड करणारे कायदे आता कालबाह्य झाले आहेत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले आहे. गेल्या काही दशकांत देशातील लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांमुळे अतिलोकसंख्येची भीती आता संपुष्टात आली आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. आलोक आराध्ये यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
मंगला भीमराव इंगळे या काकोडा ग्रामपंचायतीच्या 'सरपंच' म्हणून निवडून आल्या होत्या. मात्र, त्यांना दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्याच्या कारणावरून, 'महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९' च्या कलम १४(१)(ज-१) नुसार त्यांना निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आणि त्यांची निवड रद्द करण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हक्काचे' उल्लंघन
दोनपेक्षा जास्त मुलांच्या मुद्द्यावरून राजकीय प्रतिनिधित्वातून संपूर्ण वर्गाला बाद करणे अयोग्य आहे. हे कायदे नागरिकांना अपत्ये जन्माला घालणे किंवा लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग घेणे यापैकी एकाची निवड करण्यास भाग पाडतात, जे भारतीय संविधानाच्या कलम २१ नुसार 'जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हक्काचे' उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
आता काळ बदललाय
सर्वोच्च न्यायालयाने २००३ मधील 'जावेद विरुद्ध हरयाणा राज्य' या खटल्याच्या निकालाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्यांना पंचायती राज निवडणुकांपासून अपात्र ठरवणारे कायदे वैध ठरवण्यात आले होते. मात्र, आता काळ बदलला असून आम्ही मृत घोड्यावर भविष्यात स्वार होऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने हा मुद्दा अधिक मोठ्या खंडपीठाकडे पुनर्विचारासाठी पाठवला आहे.
भारताचा प्रजनन दर घसरला
न्यायालयाने म्हटले की, २००३ मध्ये भारताचा एकूण प्रजनन दर ३.० होता, जो आता घसरून १.९ वर आला आहे. लोकसंख्येचा प्रतिस्थापना दर २.१ मानला जातो. हा दर खालावल्यामुळे भविष्यात भारताला वृद्ध लोकसंख्या आणि घटत्या कार्यवयातील लोकसंख्येच्या समस्येला सामोरे जावे लागू शकते.