नवी दिल्ली : पत्नी शिक्षित असून कमावण्यास सक्षम आहे या कारणावरून तिला पोटगी नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. नोव्हेंबर १९९४ मध्ये अनामिका व डॉ. अतुल जैन यांचा विवाह झाला. त्यानंतर एक मुलही झाले. मात्र वैवाहिक वादांमुळे दोघे २०११ पासून वेगळे राहत होते. पतीने घटस्फोटासाठी कोर्टात अर्ज केला. भोपाळमधील फॅमेली कोर्टाने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये घटस्फोट मंजूर करताना पतीने दर महिना पत्नीला १५ हजार रुपये पोटगी द्यावी असे आदेश दिले. तसेच एकरकमी ५० हजार रुपये रक्कम देण्याचे आदेश पतीला दिले.
पत्नीचे म्हणणे
मात्र कोर्टाने मंजूर केलेली पोटगीची रक्कम कमी असल्याचा दावा करत पत्नीने हायकोर्टात अपील केले. मात्र, ते फेटाळण्यात आले. पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पत्नीने युक्तिवाद केला की, अतुल जैन डॉक्टर असून महिना १ लाख ६० हजार रुपये कमवतो. त्याने पुनर्विवाह केला आहे. सर्व परिस्थिती पाहता आपल्याला पोटगी वाढवून द्यावी अशी मागणी पत्नीने कोर्टात केली.
पतीचा युक्तीवाद
याउलट, पतीच्या वतीने पत्नी उच्च शिक्षित असून स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी कमावू शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला. मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च आपण करत असल्याचे, तसेच दुसरे लग्नही अपयशी ठरल्याचे व त्यामुळे पोटगी वाढविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही पतीने सांगितले. पत्नीने मुलाचा खर्च पती करीत असल्याचे नाकारले.
कोर्टाचा आदेश काय
सुप्रीम कोर्टाने पत्नीचा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार घटस्फोटानंतरही संपत नाही असे म्हणत पतीचे म्हणणे फेटाळले. फॅमेली कोर्टाचा आदेश रद्द करत १५ हजार प्रती महिनाऐवजी ३० हजार प्रतिमहिना पोटगी व ८.१० लाख थकबाकी देण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोर्टाने काय सांगितले
पोटगीची रक्कम ठरविण्यात पतीची आर्थिक क्षमता व जीवनमान महत्त्वाचे निकष आहेत. केवळ उच्चशिक्षित असल्यामुळे किंवा पत्नी कमावण्यास सक्षम असल्याने पोटगी नाकारणे अयोग्य ठरते. महागाई व जीवनावश्यक खर्चाचा विचार आवश्यक करावा लागेल. म्हणून पोटगी वाढवून देण्याचा निर्णय देत असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. हा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला असल्याने त्याला विशेष महत्त्व आहे.