नवी दिल्ली : राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (एनसीपीसीआर) उत्तर प्रदेश सरकारला एफआयआर नोंदवण्याचे आणि दारुल उलूम देवबंद या प्रसिद्ध इस्लामिक शैक्षणिक संस्थेविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. त्यांच्या वेबसाइटवर कथित आक्षेपार्ह सामग्री आढळल्यानंतर हे आदेश देण्यात आले आहेत. आयोगाने कारवाईचा अहवाल तीन दिवसांत सादर करण्याची विनंती केली.
सहारनपूर जिल्ह्याच्या वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांना दिलेल्या पत्रात, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानुनगो यांनी देवबंदच्या वेबसाइटवर प्रकाशित केलेल्या फतव्याबद्दल आयोगाच्या चिंतेवर प्रकाश टाकला. प्रश्नातील फतव्यात 'गझवा-ए-हिंद' या संकल्पनेची चर्चा केली आहे आणि कथितपणे ‘भारताच्या आक्रमणाच्या संदर्भात हौतात्म्य’चा गौरव करण्यात आला आहे.
हा फतवा मुलांना स्वतःच्या देशाविरुद्ध द्वेष करण्यासाठी उद्युक्त करीत असून अखेरीस त्यांना अनावश्यक मानसिक किंवा शारीरिक त्रास देत आहे, असे बाल न्याय कायदा, २०१५ च्या कलम ७५ च्या कथित उल्लंघनावर भर देऊन कानुनगो यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे अशा सामग्रीच्या माध्यमातून देशाविरुद्ध द्वेष भडकवण्याच्या शक्यतेवर लक्ष वेधले आहे. दिल्लीतील कन्हैया कुमार विरुद्ध एनसीटी राज्य या प्रकरणासह कायदेशीर उदाहरणांचा संदर्भ देत, आयोगाने अभिव्यक्तींचे गांभीर्य अधोरेखित केले ज्याचा अर्थ राज्याविरुद्ध गुन्हा मानला जाऊ शकतो. शिवाय, या पत्रात जानेवारी २०२२ आणि जुलै २०२३ मध्ये जिल्हा प्रशासनासोबत अशाच प्रकारच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आयोगाच्या मागील प्रयत्नांची नोंद करण्यात आली आहे. या प्रयत्नांनंतरही, अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असेही आयोगाने ने म्हटले आहे की अशा सामग्रीच्या प्रसारामुळे होणारे कोणतेही प्रतिकूल परिणाम पाहता जिल्हा प्रशासनास जबाबदार धरले जाऊ शकते.