नवी दिल्ली : आयकर विभागाने सोमवारी स्पष्ट केले की, बँकिंग रेग्युलेशन कायदा, १९४९ अंतर्गत येणाऱ्या सर्व “बँकिंग कंपन्या” ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त व्याज उत्पन्नावर टीडीएस (स्रोतावर कर कपात) करतील.
आयकर विभागाने ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, नवीन आयकर कायदा २०२५ च्या कलम ४०२ नुसार “बँकिंग कंपनी” म्हणजे बँकिंग रेग्युलेशन कायदा, १९४९ लागू असलेली कंपनी.
आयकर कायदा १९६१ नुसार “बँकिंग कंपनी” या संज्ञेत केवळ बँकिंग कंपन्याच नव्हे, तर त्या कायद्याच्या कलम ५१ मध्ये नमूद केलेल्या इतर बँका आणि बँकिंग संस्थांचाही समावेश होतो.
आयकर विभागाने स्पष्ट केले की, बँकिंग रेग्युलेशन कायदा, १९४९ च्या विद्यमान कलम ५१ मुळे अशा बँका आणि संस्थाही नवीन आयकर कायदा २०२५ च्या कलम ४०२ अंतर्गत “बँकिंग कंपनी” म्हणून गणल्या जातील, जरी त्यांचा स्वतंत्र उल्लेख नसला तरी. म्हणूनच, अशा बँका किंवा बँकिंग संस्थांना कलम ३९३(१) मध्ये नमूद केलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी रकमेवर आयकर कपात करण्याची गरज नाही, असे आयकर विभागाने स्पष्ट केले.
एका आर्थिक वर्षात बँक किंवा पोस्ट ऑफिस ठेवींवर मिळणारे व्याज उत्पन्न
सामान्य नागरिकांसाठी ५०,००० रुपये
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १ लाख रुपये
यापेक्षा जास्त झाल्यास टीडीएस कपात केली जाते.
लघु बचत योजनांवरील व्याजदर सलग आठव्या तिमाहीतही कायम
सरकारने १ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या तिमाहीसाठी पीपीएफ आणि एनएससीसह विविध लघु बचत योजनांवरील व्याजदर सलग आठव्या तिमाहीतही स्थिर ठेवले आहेत. या निर्णयामुळे प्रामुख्याने टपाल कार्यालये आणि बँकांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या लघु बचत योजनांवरील व्याजदर सलग आठव्या तिमाहीतही स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. सरकारने काही योजनांवरील व्याजदरात यापूर्वीचा बदल आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या चौथ्या तिमाहीत केला होता.
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी (जी १ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होऊन ३० जून २०२६ रोजी संपेल) विविध लघु बचत योजनांवरील व्याजदर हे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या चौथ्या तिमाहीसाठी (१ जानेवारी २०२६ ते ३१ मार्च २०२६) अधिसूचित केलेल्या दरांप्रमाणेच अपरिवर्तित राहतील, असे अर्थ मंत्रालयाने अधिसूचनेत म्हटले आहे. अधिसूचनेनुसार, सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत केलेल्या ठेवींवर ८.२ टक्के व्याजदर मिळेल. तर तीन वर्षांच्या मुदत ठेवीवरील व्याजदर सध्याच्या तिमाहीत लागू असलेल्या ७.१ टक्क्यांवरच कायम ठेवण्यात आला आहे.