नवी दिल्ली : भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यात ९७ तेजस मार्क १-ए लढाऊ विमाने दाखल होणार असून यासाठी केंद्र सरकारने हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सशी ६२ हजार ३७० कोटी रुपयांचा करार केला आहे. हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा करार असल्याचे मानले जात आहे.
कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीने (सीसीएस) या मोठ्या खरेदीला मंजुरी दिल्यानंतर जवळपास एक महिन्यानंतर हा करार करण्यात आला. सरकारी मालकीच्या या एरोस्पेस दिग्गज कंपनीसोबतचा हा दुसरा करार आहे.
या ९७ एलसीए एमके १ए विमानांमध्ये ६८ सिंगल-सीटर लढाऊ विमाने आणि २९ डबल-सीटर ट्रेनर विमाने आहेत. या विमानांची डिलिव्हरी २०२७-२८ मध्ये सुरू होणार असून सहा वर्षांत ती पूर्ण होईल. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये, केंद्र सरकारने एचएएलसोबत ८३ मार्क १ए विमानांसाठी ऑर्डर दिली. हा करार ४६ हजार ८९८ कोटी रुपयांचा होता, ज्याची डिलिव्हरी २०२८ मध्ये होणार होती.
मिग-२१ निवृत्त
सिंगल इंजिन असेलले तेजस मार्क १ए मिग-२१ लढाऊ विमानांची जागा घेईल. हवाई दलाची लढाऊ स्क्वॉड्रनची संख्या ४२ वरून ३१ झाल्यामुळे ही लढाऊ विमाने सामील करण्याचा विचार वायुसेना करत आहे. मिग-२१ विमान २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी निवृत्त होणार आहे. या विमानाने १९७१चे युद्ध, कारगिलचे युद्ध तसेच इतर अनेक प्रमुख मोहिमांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
आत्मनिर्भर भारत
या नव्या करारामुळे वायुसेनेच्या स्क्वॉड्रनची संख्या वाढण्यास आणि ताकद अधिक मजबूत होण्यास मोठी मदत मिळेल. 'आत्मनिर्भर भारत' योजनेंतर्गत देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. मिग-२१ निवृत्त झाल्यानंतर, भारताकडे २९ स्क्वॉड्रन शिल्लक राहतील. प्रत्येक स्क्वॉड्रनमध्ये १६ ते १८ लढाऊ विमाने असतात. दरम्यान, पाकिस्तानकडे सध्या २५ स्क्वॉड्रन आहेत. शिवाय, शेजारी पाकिस्तान चीनकडून ४० जे-३५ए पाचव्या पिढीतील स्टेल्थ जेट्स खरेदी करण्याची तयारी करत आहे.
चीन आणि पाकिस्तानकडून येणाऱ्या संभाव्य धोक्याचा सामना करण्यासाठी ४२.५ स्क्वाड्रनही अपुरे आहेत. भारतीय हवाई दलाने म्हटले आहे की, तेजसचे वितरण अत्यंत मंद गतीने सुरू आहे. हवाई दलाला लढाऊ विमानांच्या बाबतीत खूपच कमी निधी मिळत आहे आणि दरवर्षी किमान ४० नवीन लढाऊ विमानांची आवश्यकता आहे, असे एका अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.