राष्ट्रीय

वाराणसीतील मुस्लिमबहुल भागात सापडले मंदिर; २५० वर्षे जुने असल्याचा दावा

उत्तर प्रदेशातील संभल प्रकरणानंतर आता वाराणसीतील मदनपुरा भागात ४० वर्षे जुने मंदिर सापडले आहे.

Swapnil S

लखनऊ : उत्तर प्रदेशातील संभल प्रकरणानंतर आता वाराणसीतील मदनपुरा भागात ४० वर्षे जुने मंदिर सापडले आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यांना पत्र लिहून सनातन रक्षक दलाकडून हे मंदिर उघडण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हे मंदिर १५० ते २५० वर्षे जुने असल्याचा दावा केला जात आहे. स्कंद पुराणातील काशीखंडात या मंदिराचा उल्लेख असल्याचे तसेच या मंदिरात पूजा होत असल्याचे समोर आले आहे. या मंदिराजवळच्या सिद्धतीर्थ विहीरीचाही उल्लेख यात दिसून येतो.

एका मुस्लिम परिवाराच्या घराशेजारीच हे मंदिर सापडले असून ही जमीन मात्र आपली असल्याचा दावा या परिवाराने केला आहे. आमच्या वडिलांनी १९३१मध्ये ही जागा विकत घेतली असून मंदिराची साफसफाई आणि देखभाल करण्याचे काम आम्ही करत आहोत. ज्या कुणाला मंदिरात येऊन पूजा करायची असेल तर त्यांनी खुशाल यावे. आम्ही कोणालाही अडवले नाही, असा दावा या मुस्लिम परिवाराने केला आहे. हे सिद्धेश्वराचे मंदिर असल्याचा दावा तेथील स्थानिक लोकांनी केला आहे.

४० वर्षे मंदिर बंद

वाराणसीमधील मदनपुरा येथील मुस्लिमबहुल भागात असलेल्या या बंद मंदिराला विजेच्या तारांचा विळखा आहे. मंदिराच्या आत भंगार, माती भरलेली आहे. आजूबाजूच्या घरांची छते मंदिराला लागून आहेत. ४० फूट उंचीचे मंदिर ४० वर्षे बंद असल्याचा दावा सनातन रक्षक दलाकडून करण्यात आला आहे. हे मंदिर उघडण्याच्या मागणीचे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री योगी यांना लिहिले आहे.

मंदिर सनातन संस्कृतीचे प्रतीक

सनातन रक्षक दलाचे प्रदेशाध्यक्ष अजय शर्मा यांनी सांगितले की, “हे मंदिर सनातन संस्कृतीचे प्रतीक आहे. मंदिराला उघडण्यासंबंधी प्रशासनाशी बोलणे झाले आहे. शांततेने या मंदिराविषयीचे निर्णय घेण्यात येतील. लवकरच या मंदिरात पारंपरिक पूजाअर्चा सुरू करण्यात येईल.”

शिवसेना नाव, धनुष्यबाण चिन्ह कोणाचे ? १४ जुलैला सुनावणी

बाजीराव पेशव्यांच्या पुतळ्याच्या अनावरण कार्यक्रमावर मस्तानी यांच्या वंशजाचा बहिष्कार

कोकणातील कातळशिल्पांचे जतन करा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

गोरेगाव - मुलुंड जोड रस्ता: जुळ्या बोगद्यांच्या बांधणीचा मार्ग मोकळा

दिशा सालियनचा मृत्यू अपघातीच, मुंबई पोलीस ठाम ; भूमिका स्पष्ट करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश