नवी दिल्ली : बंडखोर खासदारांच्या शिंदे सेनेतील विलीनीकरणाला विरोध करणारी याचिका ठाकरे गटातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी दाखल करण्यात आली.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पक्षाच्या ६ खासदारांच्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत केलेल्या विलीनीकरणास नुकतीच मंजुरी दिली होती. त्यांच्या या निर्णयाला या याचिकेमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे.
शिवसेना उबाठाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी हे प्रकरण सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्या बागची आणि न्या. विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर मांडले. कामत यांनी या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी घेण्याची विनंती केली. यावर सरन्यायाधीशांनी 'आम्ही पाहू', असे स्पष्ट केले.
कामत यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, १८ जुलै रोजी लोकसभा अध्यक्षांनी ६ खासदारांच्या विलीनीकरणास मान्यता दिली. लोकसभा अध्यक्षांनी या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली आहे. जे खासदार ज्यांच्याविरोधात निवडणूक लढले आणि जिंकून आले, त्यांच्यातच आता विलीनीकरण होत असून ही एक राष्ट्रीय समस्या बनत चालली आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
या ६ खासदारांच्या प्रवेशामुळे लोकसभेत शिंदे गटाच्या शिवसेनेची खासदार संख्या आता १३ झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना उबाठाचे एकूण ९ खासदार निवडून आले होते. त्यापैकी ६ खासदार शिंदे गटात गेले आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार या बंडखोर खासदारांना अपात्र ठरवण्यात यावे, अशी भूमिका शिवसेना उबाठाने यापूर्वी अध्यक्षांसमोर मांडली होती.