पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी कर कमी केल्याने केंद्र सरकारला एक लाख कोटी रुपयांचा महसूल गमवावा लागणार आहे. एप्रिलमध्ये भारतातील किरकोळ महागाई आठ वर्षांतील उच्चांकावर होती. तर घाऊक महागाई ही १७ वर्षांत सर्वात जास्त होती. त्यामुळे मोदी सरकारपुढे महागाई ही मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. कारण यंदाच्या वर्षात अनेक राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका आहेत.
महागाई कमी करण्यावर आम्ही लक्ष केंद्रित केले आहे. युक्रेन-रशिया युद्धाचा मोठा परिणाम प्रत्येकावर झाला आहे. ५० हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी खतांच्या अनुदानासाठी लागणार आहे. सध्या खतांवर २.५० लाख कोटी रुपये अनुदान दिले जाते.
२०२२-२३ या वर्षात वित्ततूट वाढल्यास ती कमी करण्यासाठी सरकार बाजारातून आणखी कर्ज घेऊन शकते. कारण महागाई रोखण्यासाठी निधीची गरज लागणार आहे; मात्र नेमके किती कर्ज घेणार आहे याचा तपशील देण्यास अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. यंदाच्या आर्थिक वर्षात भारत सरकार १४.३१ लाख कोटी रुपये कर्ज घेणार आहे. याबाबतची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे.