वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केलेले आयुक्त बदलले जाणार नाहीत, असा निर्णय वाराणसीच्या कनिष्ठ न्यायालयाने गुरुवारी दिला. न्यायालयाने याप्रकरणी १७ मेपर्यंत सर्वेक्षण अहवाल मागवला आहे. म्हणजेच त्यापूर्वी सर्वेक्षण पूर्ण करावे लागेल. सर्वेक्षणात अडथळा आणणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गेल्या महिन्यात वाराणसी न्यायालयाने ज्ञानवापी परिसराच्या सर्वेक्षणासाठी कोर्ट कमिशनर नेमण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, मुस्लीम पक्षाने नियुक्त केलेले कोर्ट कमिशनर अजय मिश्रा यांना बदलण्याची मागणी केली होती. तीन दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने बुधवारी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
दोन सहाय्यक आयुक्तांची नियुक्ती
दोन सहाय्यक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही यावेळी न्यायालयाने दिले आहेत. या मशिद परिसराचे सकाळी ८ ते १२ दरम्यान सर्वेक्षण करण्यात येईल, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यावेळी कोर्ट कमिशनर अजय मिश्रा यांच्यासह सहाय्यक आयुक्त विशाल आणि अजय प्रताप उपस्थित राहणार आहेत. तळघरापासून प्रत्येक ठिकाणाचे व्हिडीओग्राफी करून ते न्यायालयाच्या ताब्यात द्यावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोर्टाचे महत्त्वाचे निर्देश
सर्वेक्षणादरम्यान वादी, प्रतिवादी, अॅडव्होकेट, अॅडव्होकेट कमिशनर आणि त्यांचे सहाय्यक आणि सर्वेक्षणाशी संबंधित इतर कोणीही असणार नाही. आयुक्त कुठेही फोटो काढण्यास मोकळे असतील. प्रत्येक टप्प्यावर व्हिडिओग्राफी केली जाईल. कुलूप उघडून किंवा तोडूनही जिल्हा प्रशासन सर्वेक्षण करणार आहे. डीजीपी आणि मुख्य सचिवांनी देखरेख ठेवावी. सर्वेक्षण पूर्ण करण्याची वैयक्तिक जबाबदारी डीएम, पोलीस आयुक्तांची असेल. जिल्हा प्रशासन सबबी सांगून सर्वेक्षण पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करणार नाही.
दरम्यान, हा वाद ज्ञानवापी मशिदीच्या आवारातील शृंगार गौरी आणि इतर देवतांच्या दैनंदिन पूजेबद्दल आहे. १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी ५ महिलांनी ज्ञानवापी मशिदीच्या आवारातील माँ शृंगार गौरी, गणेशजी, हनुमानजी आणि परिसरात उपस्थित असलेल्या इतर देवतांच्या दैनंदिन पूजेची परवानगी मागितली होती. सध्या येथे वर्षातून एकदाच पूजा होते.
कोर्टाच्या निर्णयाआधी कडेकोट सुरक्षा
ज्ञानवापी मशिदीवर कोर्टाचा निर्णय सुनावण्याआधी कोर्ट परिसरात कडेकोट सुरक्षा तैनात करण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान हिंदू आणि मुस्लीम संघटनांची बाजू मांडणारे वकील कोर्टात उपस्थित होते. न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर यांनी याप्रकरणी निर्णय दिला.