मुंबई: राज्य विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रातील मोदी सरकारकडून हिंदू-मुस्लीम वाद उकरून जातीय दंगली घडविण्याचा प्रयत्न होईल असा सावधगिरीचा इशारा देतानाच, विधानसभेच्या निवडणुकीद्वारे येथील जनता दिल्लीला त्यांची जागा दाखवेल, असा विश्वास जम्मू आणि काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी शनिवारी व्यक्त केला.

'निर्धार महाराष्ट्राचा 'मार्फत यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये 'लोकशाही वाचवा, संविधान वाचवा' या मोहिमेसाठी जाहीर सभा आयोजित केली होती. त्यावेळी मलिक बोलत होते. या सभेला 'हम भारत के लोग'चे अध्यक्ष तुषार गांधी, संयुक्त किसान मोर्चाचे डॉ. सुनिलम, प्रोग्रेसिव्ह रिपब्लिकन फ्रंटचे श्याम गायकवाड, निर्धार महाराष्ट्राच्या राज्य संयोजक उल्का महाजन, पुलवामा ट्रुथ मुव्हमेंटचे संयोजक फिरोज मिठीबोरवाला आदी उपस्थित होते. 'जनसभे'च्या व्यासपीठावर यावेळी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत, काँग्रेसचे हुसेन दलवाई, जॉर्ज अन्ब्राहम, खासदार अरविंद सावंत, ठाकरे गटाचे संजय पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विद्या चव्हाण, राखी जाधव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे शैलेंद्र कांबळे आणि समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी आदी उपस्थित होते.

जम्मू आणि काश्मीर, गोवा, मेघालय, ओदिशा अशा विविध राज्यांचे राज्यपालपद सांभाळलेले सत्यपाल मलिक यांनी यावेळी, आपली कारकीर्द आणि केंद्र सरकारचा अडसर याबाबतही भाष्य केले. मोदी सरकारच्या प्रत्येक चुकीच्या निर्णयाला आपण आक्षेप, विरोध केल्यानंतर आपल्याला बदलीचे 'बक्षीस' मिळाल्याचे ते म्हणाले. एवढेच नव्हे, तर राज्यपालपदावरून बाजूला होताच आपल्याला, सहकाऱ्यांना, नातेवाईकांना मोदी सरकारच्या तपास यंत्रणांनी कसा त्रास दिला, हेही त्यांनी सांगितले. सरकारच्या सर्व सुविधा नाकारून पदावर असतानाही आपल्याला अपमानास्पद वागणूक दिल्याच्याही प्रश्नाकडे त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले.

पराभवाच्या धास्तीनेच एकत्रित निवडणुका नाहीत

येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत पराभव होण्याच्या धास्तीनेच महाराष्ट्रात हरयाणाबरोबर निवडणुका घेण्याचे मोदी सरकारने टाळले, अशी प्रतिक्रिया मलिक यांनी दिली. आपल्या हरयाणा राज्याच्या दौऱ्याचा हवाला देत मलिक यांनी, काँग्रेसला हरयाणात ६० तर भाजपला २० जागा मिळतील, असा अंदाज वर्तविला. खरे तर महाराष्ट्रातही हरयाणाच्या बरोबरीने विधानसभेच्या निवडणुका घ्यायला हव्या होत्या, असे मत व्यक्त करत केवळ पराभव दिसत असल्यानेच याबाबतचा निर्णय टाळल्याचे ते म्हणाले.

जाट, शीख, शेतकरी माफ करणार नाहीत

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला खलिस्तानवादी, आंदोलनजीवी अशी उपाधी देणाऱ्या मोदी सरकारला यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत फटका बसला, असे निदर्शनास आणून देत मलिक यांनी, समाजातील या वर्गाबरोबर वाद घालू नये तर चर्चा करावी, असे सरकारला सुचविले. शेतकऱ्यांबाबत निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की ओढविणारे सरकार केवळ काही धनदांडग्यांचेच हित जोपासू पाहत होते, असे नमूद करत मलिक यांनी, भाजपला यंदाच्या लोकसभेत शेतकऱ्यांच्या पट्ट्यातच अपयश मिळाले, असे म्हटले.

पुलवामा हल्ल्याची चौकशी व्हायला हवी

पुलवामा हल्ल्यात बळी पडलेल्या शहिदांच्या बलिदानाला मोदी सरकारच जबाबदार असून जवान कसे शहीद झाले, कोणामुळे शहीद झाले, यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांना काय शिक्षा मिळाली, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत, गव्हर्नर म्हणून या प्रकरणाला सर्वप्रथम वाचा फोडणारे मलिक यांनी, एकूणच पुलवामा प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आग्रह धरला. जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून पुलवामा घटनेच्या वेळी जातीने सारी माहिती घेऊन सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांना विरोध केला, असे ते म्हणाले.

महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचाराला केंद्राचे संरक्षण- संजय राऊत

हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा गुजरातमध्ये असेल तर भ्रष्टाचाराची प्रयोगशाळा ही महाराष्ट्रात आहे. देशाचे संविधान महाराष्ट्राने वाचविले आहे. संविधान बनविणाऱ्यांची ही भूमी राहिली आहे. महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचारी सरकारला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नेहमीच संरक्षण देत आले आहेत. १० वर्षापूर्वीचे मोदी आता राहिलेले नाहीत. ते हरले आहेत, भाजप हरला आहे.