नवी दिल्ली : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर झालेले ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक आता कायदा बनला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याने त्याचे रूपांतर आता कायद्यात झाले आहे. यानंतर केंद्र सरकारने राजपत्रात अधिसूचना जारी केली आहे. यामुळे लोकसभा, विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

मोदी सरकारने महिला आरक्षण विधेयकाला नारीशक्ती वंदन विधेयक असे म्हटले आहे. लोकसभा व राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली. आता तो कायदा बनला आहे.