नवी दिल्ली : राजधानीत संपन्न झालेल्या जी-२० संघटनेच्या शिखर बैठकीतील समारोपाच्या भाषणात रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा विस्तार करून त्यात भारताला स्थान देण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. बदलत्या जगानुसार आंतरराष्ट्रीय प्रशासन व्यवस्थाही बदलण्याची गरज आहे. जे लोक किंवा व्यवस्था बदल स्वीकारत नाहीत त्या कालबाह्य ठरतात, असे प्रतिपादन मोदी यांनी केले.
जगाचे उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करायचे असेल, तर जागतिक संघटनांचे स्वरूप आजच्या परिस्थितीला सुसंगत असले पाहिजे. त्यात संयुक्त राष्ट्रांचाही समावेश होतो. दुसऱ्या महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाली तेव्हा त्यात केवळ ५१ सदस्य देश होते. तेव्हाची स्थिती पूर्णपणे वेगळी होती. आता जग आमूलाग्र बदलले आहे. जगात प्रवासाची साधने, संवाद माध्यमे, आरोग्य, शिक्षण अशा सर्वच क्षेत्रांत मोठा बदल झाला आहे. हा बदल जागतिक संघटनांमध्येही प्रतिबिंबित होणे गरजेचे आहे. आता संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांची संख्या २०० पर्यंत गेली आहे. तरीही संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थायी सदस्यांची संख्या पाचवरच कायम आहे. यामध्ये तातडीने बदल होण्याची गरज आहे, असे विचार मोदी यांनी मांडले.
याशिवाय आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), जागतिक बँक आदी आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्येही बदलाची आवश्यकता असल्याचेही मत मोदी यांनी व्यक्त केले. अशा वातावरणात अनेक प्रादेशिक संघटना नावारूपास आल्या असून त्या चांगले काम करत असल्याचा उल्लेखही मोदी यांनी केला. सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारखे तंत्रज्ञान जगावर मोठा परिणाम करत आहे. त्याने जशा नवीन शक्यता निर्माण केल्या आहेत, तसेच नवे धोकेही पुढे येत आहेत. त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्राला मानवी चेहरा देणारी आंतरराष्ट्रीय नियामक व्यवस्था उभी करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन मोदी यांनी केले. विविध देशांनी विकास साधताना केवळ सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर (जीडीपी) आधारित प्रारूपाचा विचार करून भागणार नाही. त्याऐवजी मानवकेंद्रीय विकासाचे सूत्र स्वीकारल्यास प्रगती अधिक शाश्वत आणि सर्वसमावेशक होऊ शकेल, असेही मोदी म्हणाले.
मोदींनी उपस्थित केलेले मुद्दे
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा विस्तार
जागतिक हवामान बदल रोखणे
पर्यावरण रक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेला मानवी चेहरा देणे
क्रिप्टोकरन्सीसाठी जागतिक नियमन व्यवस्था निर्माण करणे